डझनभर आमदार, तीन मंत्री… तरी शेतकरी वाऱ्यावर!

 अवकाळी पावसाचा घाव, वर पीकविमा योजनेतून यवतमाळ जिल्हा बाहेर—अन्नदात्याच्या जखमेवर मीठ; बाळू पाटील नरवाडे यांचा थेट इशारा

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी – विवेक नरवाडे

महागांव : यवतमाळ जिल्हा… नाव घेतलं की डोळ्यासमोर उभा राहतो तो कर्जात बुडालेला, निसर्गाच्या लहरीपणाने हैराण झालेला आणि प्रत्येक हंगामानंतर नव्याने उभं राहण्याचा प्रयत्न करणारा शेतकरी. पण यंदा परिस्थितीने कळस गाठला आहे. एकीकडे अवकाळी पावसाने उभ्या पिकांची राखरांगोळी केली, तर दुसरीकडे शासनाने जाहीर केलेल्या पीकविमा योजनेतून यवतमाळ जिल्ह्याला वगळल्याने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर अक्षरशः मीठ चोळल्यासारखे झाले आहे.

आमचं नुकसान झालं, मग मदत का नाही?—हा थेट सवाल आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ओठांवर आहे. आणि याच संतप्त भावनेला आवाज देत बाळू पाटील नरवाडे यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत, फोनवरची स्टंटबाजी नको, थेट ॲक्शन घ्या! असा इशारा दिला आहे.

अवकाळी पावसाचा कहर – शिवारात उरली फक्त निराशा

गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या अवकाळी पावसाने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सोयाबीन, कापूस आणि तूर ही प्रमुख पिके अक्षरशः जमीनदोस्त झाली. अनेक ठिकाणी पिकांची वाढ होण्याआधीच नुकसान झाले, तर काही ठिकाणी कापणीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या पिकांवर पावसाने घाला घातला.

शेतकरी म्हणतो—पेरणीपासून कापणीपर्यंत खर्च केला, पण हाती काहीच लागलं नाही. शिवारात उभं राहून पाहिलं, तर हिरवाईऐवजी करपलेली स्वप्नं दिसतात. मेहनतीचं सोनं होण्याऐवजी माती झाल्याचं दुःख शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसतं.

पीकविमा योजनेतून वगळणे – अन्याय की दुर्लक्ष?

अशा बिकट परिस्थितीत पीकविमा योजना हीच शेतकऱ्यांसाठी आशेची शेवटची कडी असते. पण राज्यात पीकविमा जाहीर होऊनही यवतमाळ जिल्ह्याचा त्यात समावेश नसल्याने संताप उफाळून आला आहे.

जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी नुकसानग्रस्त असताना त्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवणे म्हणजे केवळ प्रशासनिक त्रुटी नाही—तर हा सरळ अन्याय असल्याची भावना तीव्र होत आहे.

प्रशासनाकडून प्रक्रिया सुरू आहे अशी नेहमीची उत्तरे दिली जात असली, तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. त्यामुळे घोषणांचा पाऊस आणि प्रत्यक्षात कोरडी जमीन—अशीच अवस्था दिसत आहे.

सत्ताधाऱ्यांवर सवाल – ताकद कागदावरच का?

यवतमाळ जिल्ह्यात डझनभर आमदार आणि तीन मंत्री आहेत. राजकीय दृष्ट्या प्रभावी मानला जाणारा हा जिल्हा… पण प्रश्न असा की, या सत्तेचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी नेमका कुठे होतोय?

निवडणुकीच्या काळात आश्वासनांचा वर्षाव करणारे नेते, निवडून आल्यानंतर मात्र जनतेकडे पाठ फिरवतात का?

शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांची शांतता हीच सर्वात मोठी वेदना ठरत आहे.

बाळू पाटील नरवाडे यांचा हल्लाबोलया संपूर्ण प्रकरणावर बाळू पाटील नरवाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला थेट धारेवर धरले आहे.

ते म्हणाले—

शेतकरी रोज मरतोय… आणि नेते अजूनही घोषणांमध्ये व्यस्त आहेत. फोनवर बोलून फोटो काढण्याची स्टंटबाजी बंद करा. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करा, तेव्हाच तुमचं काम झालं असं समजलं जाईल!

त्यांनी पुढे इशारा दिला—

जर तातडीने पीकविमा लागू करून मदत दिली नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरेल. हा आक्रोश थांबवणं कोणाच्याही हातात राहणार नाही.

आर्थिक कोंडी – शेतकरी चहूबाजूंनी अडकलाय

शेतकरी आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. बँकांचे हप्ते, सावकारांचे दडपण, खत-बियाण्यांच्या वाढत्या किमती… यामुळे त्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

त्यातच पिकांचे नुकसान आणि विमा नाही—या दुहेरी संकटामुळे शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे.

घर चालवायचं कसं, मुलांचं शिक्षण कसं करायचं, कर्ज कसं फेडायचं—या प्रश्नांनी तो ग्रासला आहे.

शेतकऱ्यांचा संताप – आता पुरे!

गावागावातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

नुकसान आमचं, फायदा कोणाचा?

शेतकरी फक्त मतदानापुरता आठवतो का?

विमा नसेल तर योजना कशासाठी?

ही केवळ वाक्ये नाहीत, तर वर्षानुवर्षे साचलेला आक्रोश आहे. शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे.

प्रशासनावर अविश्वास वाढतोय

वारंवार निवेदने देऊनही, आंदोलने करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.

कागदोपत्री सर्व काही सुरळीत असल्याचे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात शेतकरी त्रस्त आहे—हे वास्तव नाकारता येत नाही.

आंदोलनाची चाहूल – रस्त्यावर उतरण्याची तयारी

परिस्थिती अशीच राहिली, तर येत्या काळात मोठ्या आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक आता एकत्र येऊन लढा उभारण्याच्या तयारीत आहेत.

बाळू पाटील नरवाडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले—

हा प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे. अन्नदाता वाचला, तरच देश वाचेल.

प्रशासनासाठी ‘आता नाही तर कधीच नाही’

आता प्रशासनाने केवळ आश्वासनांवर वेळ घालवू नये. तातडीने:

यवतमाळ जिल्ह्याचा पीकविमा योजनेत समावेश करावा

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत द्यावी

प्रक्रिया पारदर्शक व जलद करावी

अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत जवळ

यवतमाळचा शेतकरी आता फक्त मदतीची अपेक्षा करत नाही—तो न्याय मागतोय.

त्याच्या डोळ्यातील आशा हळूहळू मावळत चालली आहे.जर अजूनही शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर हा आक्रोश उफाळून येईल आणि त्याची झळ संपूर्ण व्यवस्थेला बसल्याशिवाय राहणार नाही.अन्नदाता रडतोय… सत्ता अजूनही शांत का?हा प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.