दारूबंदी मतदानावर संशयाची सावली; महिला मतदारांचा आक्रोश – निकालाचा पुनर्विचार करा!

विवेक नरवाडे दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी

महागांव :नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १ मध्ये देशी दारूचे दुकान व बैठक वाईन बार हटविण्यासंदर्भात पार पडलेल्या मतदानाच्या निकालावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेवर महिला मतदारांनीच तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला असून, हा निकाल आम्हाला मान्य नाही, पुनर्विचार झाला पाहिजे! अशी ठाम भूमिका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

१६ एप्रिल रोजी सावित्रीबाई फुले कन्या महाविद्यालयात पार पडलेल्या या मतदान प्रक्रियेला सुरुवातीपासूनच वादाचे ग्रहण लागले होते. बाटली आडवी करण्यासाठी म्हणजेच दारू दुकान बंद करण्याच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला मतदार पुढे सरसावल्या होत्या. मात्र, मतदानानंतर जाहीर झालेल्या आकडेवारीत अनेक विसंगती असल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे.

मतदार यादीतील गोंधळ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष?

महिलांच्या तक्रारीनुसार, मतदानासाठी वापरण्यात आलेली मतदार यादीच त्रुटीपूर्ण होती. एकूण १४० मते ग्राह्य धरण्यात आली असली, तरी त्यामध्ये मयत मतदारांची ५ मते वजा करण्यात आली. मात्र, याच यादीत दोन महिला मतदारांची नावे दुबार असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून देऊनही ती वजा करण्यात आली नाहीत.

जर मयत मतदारांची मते वजा केली जात असतील, तर दुबार नावे का वजा केली नाहीत? असा थेट सवाल महिला मतदारांनी उपस्थित केला आहे.त्यांच्या मते, ही दोन नावे वजा केल्यास एकूण मतदारसंख्या १३८ धरली जावी, आणि त्यानुसार निकालाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

मतदान प्रक्रियेत अनियमितता? अंगठ्याच्या ठशावरून वाद

या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका महिला मतदाराने अधिकृत शिक्का न वापरता थेट अंगठ्याचा ठसा मतपत्रिकेवर उमटविल्याची घटना घडली. हा ठसा ‘आडवी बाटली’ या चिन्हासमोर स्पष्टपणे दिसत असतानाही ते मत ग्राह्य धरले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महिलांचे म्हणणे आहे की, त्या मतदाराने अज्ञानामुळे शिक्का न वापरता अंगठा लावला, पण तिचा कौल स्पष्ट होता. मग ते मत बाद का केले?या मुद्द्यावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय अधिक गडद झाला आहे.

आडवी बाटली’ला बहुमत; तरीही निकालावर प्रश्न

महिला मतदारांच्या दाव्यानुसार, एकूण ७७ मतदानांपैकी तब्बल ७० मते ‘आडवी बाटली’ या चिन्हाच्या बाजूने पडली आहेत. म्हणजेच, दारू दुकान बंद करण्याच्या बाजूने स्पष्ट बहुमत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अशा परिस्थितीतही निकाल जाहीर करताना या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे. आमचा कौल स्पष्ट आहे, मग तो मान्य का केला जात नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मतदान केंद्रावर आक्षेप नोंदवण्यास नकार?

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे, मतदान केंद्रावरच लेखी आक्षेप नोंदविण्यास नकार देण्यात आल्याचा आहे. महिलांनी सांगितले की, त्यांनी तात्काळ हरकती मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांना आपला आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो. तोच हिरावून घेतला गेला, अशी भावना महिलांनी व्यक्त केली. यामुळे संपूर्ण मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप

महिला मतदारांनी थेट आरोप केला आहे की, दारू दुकानाच्या बाजूने कौल मिळावा यासाठी प्रशासनाकडून आटापिटा करण्यात आला. “सुरुवातीपासूनच निकाल ठरलेला होता का?” असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.

या आरोपांमुळे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले असून, प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महिलांचा एकजूट लढा; न्यायासाठी ठाम भूमिका

या प्रकरणात अनेक महिला एकत्र येत न्यायासाठी लढा उभारत आहेत. सौ. छाया राजाराम नरवाडे, सौ. संजिवनी प्रकाश भेंडे, सौ. बेबीताई प्रकाश गाडबैले, सौ. सुप्रिया निलेश गाडबैले, सौ. सविता सुरेश रुणवाल, सौ. कविता विजय नेवारे, सौ. कविता अविनाश अमिलकंठवार, सौ. संगिता संजय अमिलकंठवार, सौ. पुनम निलेश अमिलकंठवार, सौ. स्नेहल अमोल अमिलकंठवार, नाजनिन मो. वसीम पारेख, महेविश मो. रियाज पारेख, सौ. वंदना विनायक पानपट्टे यांसह अनेक महिलांनी या संदर्भात एकत्रित तक्रार नोंदवली आहे.

ही केवळ दारूबंदीची लढाई नाही, तर आमच्या हक्काची लढाई आहे, असे स्पष्ट मत महिलांनी मांडले.

आता निर्णयाची नजर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

महिलांनी सखोल चौकशी करून मतदान प्रक्रियेतील त्रुटींची दखल घ्यावी आणि योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

जर या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर पुढील काळात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

महागावमध्ये उभा राहिलेला हा वाद केवळ एका मतदानापुरता मर्यादित नसून, तो लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे.महिलांचा कौल खरा की निकाल खोटा?या प्रश्नाचे उत्तर आता प्रशासनानेच द्यायचे आहे.