महागांव नगरपंचायतीच्या झळाळीत सामान्य नागरिक वाऱ्यावर; पंचायत समितीच्या योजनांपासून हक्काचे लाभार्थी वंचित

महागांव:एकेकाळी ग्रामपंचायत असलेल्या महागांवचा दर्जा वाढवून नगरपंचायत करण्यात आली. या निर्णयामुळे महागांवच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल आणि शहराचा चेहरामोहरा बदलेल, अशी आशा नागरिकांना होती. नगरपंचायत झाल्याने सत्ताधारी नेत्यांना विकासकामांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध झाला खरा, मात्र या प्रक्रियेत सामान्य नागरिक मात्र भरडले जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. नगरपंचायतीच्या धबडग्यात अनेक गरीब आणि गरजू नागरिक आता पंचायत समितीच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत.

नेत्यांचा विकास की प्रशासकीय गोंधळ?

नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा निधी महागांवसाठी मंजूर झाला. रस्ते, सिमेंट काँक्रीटची कामे आणि इतर सौंदर्यीकरण कामांचा धडाका लावला गेला. मात्र, हा विकास साधत असताना प्रशासकीय पातळीवर मोठी गल्लत झाल्याचे दिसून येत आहे. महागांवचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्यामुळे पूर्वी पंचायत समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनेक योजनांची व्याप्ती बदलली. याचा फटका थेट ग्रामीण भागातून शहरात समाविष्ट झालेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांना बसला आहे.

योजनांच्या लाभापासून नागरिक दूर

पंचायत समितीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या घरकुल योजना, पेन्शन योजना, आणि इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे निकष आता नगरपंचायतीच्या कार्यकक्षेत बदलले आहेत. अनेक नागरिकांनी जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे पंचायत समितीत अर्ज केले होते, परंतु आता त्यांना "तुमचे क्षेत्र आता नगरपंचायतीत आहे," असे सांगून परत पाठवले जात आहे. दुसरीकडे, नगरपंचायतीकडे अद्यापही या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत.

नागरिकांमध्ये संताप

"नगरपंचायत होण्याआधी आम्ही पंचायत समितीच्या योजनांचा लाभ घेत होतो. आता नगरपंचायत होऊन नेत्यांचे खिसे आणि शहराचा दिखाऊ विकास झाला, पण आमची हक्काची मदत बंद झाली," अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

पुढील पाऊल काय?

विकासनिधीचा वापर केवळ सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी न करता, सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी व्हावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. नगरपंचायत प्रशासनाने तातडीने पंचायत समितीच्या योजनांची यादी आणि त्यातील लाभार्थ्यांची स्थिती स्पष्ट करून, नवीन कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेला हा गोंधळ नागरिकांच्या रोषाला कारणीभूत ठरेल, यात शंका नाही.