ठाणे आणि दिवा येथील अनधिकृत बांधकामांमागील सूत्रधार कोण आहे...? त्यांच्या मालकांची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे - विक्रांत चव्हाण

प्रतिनिधि अरविंद कोठारी

ठाणे आणि दिवा शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती आणि त्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्तांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. असे असूनही, शहरात अजूनही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. तथापि, या बांधकामांवर कारवाई करताना अधिकारी हलगर्जीपणा करताना दिसून येतात. अलिकडेच, महापालिका आयुक्तांनी कोणत्याही परिस्थितीत अशा इमारतींना वीज देऊ नये असे आदेश दिले आहेत.

यावेळी बोलताना ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण म्हणाले की, सध्या येऊरसह ठाणे शहरात ३०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत आणि दिवा विभाग समितीच्या दिवा शहरात ११० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. येथील साहेबांची चौकशी का केली जात नाही? कारवाईच्या नावाखाली अधिकारी धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०२१ मध्ये जेव्हा मी अशा अनधिकृत बांधकामांबद्दल तक्रार केली तेव्हा लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना वीज आणि पाणी देऊ नये असे आदेश दिले होते, परंतु इमारतींना वीज आणि पाणी पुरवले जात होते. मग लोकायुक्तांच्या आदेशानंतरही वीज आणि पाणी पुरवठा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल का? अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशीचे काय झाले? येऊर वनक्षेत्रात परवानगीशिवाय बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल का? अनधिकृत बांधकामे कोणाच्या आशीर्वादाने झाली, त्यात कोणाचे पैसे गुंतवले जातात, विकासक कोण आहे, वीज आणि पाणी देणारा अधिकारी कोण आहे, ठाणे आणि दिवा येथे या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणारा मालक कोण आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात? या सर्वांची चौकशी करून भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) अंतर्गत कारवाई करावी कारण हा एक प्रकारचा संघटित गुन्हा आहे. आतापासून अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे सर्व काम न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करावे. दिवामध्ये सर्व अनधिकृत इमारतींवर फक्त दिखाव्याची कारवाई केली जाते. ज्या अधिकाऱ्यांचा विभाग अतिक्रमणासाठी जबाबदार नाही असा अधिकारी तिथे का उपस्थित असतो? पत्रकार परिषदेत त्यांनी याची चौकशी करण्याची मागणीही केली. त्यांच्यासोबत मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे आणि प्रवक्ते हिंदुराव गाळवे होते. आयुक्तांनी यासंदर्भात ठोस भूमिका न घेतल्यास जनहित याचिका दाखल करू, असेही त्यांनी सांगितले.