डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

प्रतिनिधी :- गणेश ठाकरे लासलगाव 

      राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला असून, डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तलाठ्याच्या स्वाक्षरी व शासकीय स्टॅम्पसाठी कराव्या लागणाऱ्या चकरांना पूर्णविराम मिळणार असून, शेतकऱ्यांना फक्त १५ रुपयांत घरबसल्या अधिकृत ७/१२ उतारा उपलब्ध होणार आहे

      यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता फक्त १५ रुपयांत अधिकृत ७/१२ उतारा ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून, त्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा शासकीय स्टॅम्पची आवश्यकता राहणार नाही. पूर्वी ७/१२ उताऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयाच्या अनेक चक्‍का माराव्या लागत होत्या. अनेकदा तलाठी वेळेवर कार्यालयात उपलब्ध नसणे, सुट्टी अथवा इतर कामांमुळे उताऱ्यास विलंब होणे, यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत होती. वेळेवर ७/१२ उतारा न मिळाल्याने पीक कर्ज, शेती कर्ज, अनुदान, विमा, जमीन खरेदी - विक्री तसेच जामिनासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये अडचणी येत होत्या. आता डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने या सर्व अडचणी दूर होणार आहेत. महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावरून मिळणारा ७/१२ उतारा हा अधिकृत दस्तऐवज मानला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. तसेच महसूल विभागातील कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, महसूल व्यवस्थेतील अनावश्यक अडथळे दूर करणारा निर्णय असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

पूर्वी ७/१२ साठी तलाठ्याकडे वारंवार जावे लागत होते. कधी सही नाही, कधी स्टॅम्प नाही, तर कधी तलाठीच भेटत नव्हते. त्यामुळे कर्ज काढताना खूप त्रास व्हायचा. आता घरबसल्या डिजिटल ७/१२ मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.--चंद्रकांत काकड शेतकरी

डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने महसूल विभागाचे काम अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. शेतकऱ्यांना कार्यालयात येण्याची गरज कमी होईल, तसेच दस्तऐवजांची विश्वासार्हता वाढेल. शासनाचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा आहे.--मा.विशाल नाईकवाडे  तहसिलदार निफाड