लॉन्ग मार्चच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची हमी

मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार : अखिल भारतीय किसान सभा

वार्ताहर  :

वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिक व कोरडवाहू भागासाठी वापरणे, पेसा अंतर्गत भरती सुरू करणे, रोजगारनिर्मिती आदी विविध मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या लॉन्ग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर आज अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात शासनासोबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण हमी दिली आहे.

मंत्रालयातील बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीत शेतकरी, आदिवासी व कामगारांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली.

यानंतर शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी मंत्रीस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

वनाधिकार कायद्यांतर्गत सादर केलेल्या सर्व वनहक्क दाव्यांची पुनर्तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पात्र ठरवलेल्या जमिनी व प्रत्यक्ष ताब्यातील तफावतीमुळे हजारो शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रकरणांची तपासणी पूर्ण करून वनजमीन धारकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी मंत्र्यांच्या समावेशासह अंमलबजावणी समिती गठित करण्यात आली आहे.

वनजमीन धारकांना पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने निर्गमित केले आहेत. तसेच भात, वरई, नागली, सावा, आदिवासी पिके, स्ट्रॉबेरी व बाळ हिरडा यांची रास्त दराने खरेदी करावी, भात उत्पादकांना दिला जाणारा बोनस वनजमीन धारकांनाही द्यावा, अशी मागणी मान्य करण्यात आली. यासाठी वनधारकांची ई-पीक पाहणी करून त्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्या जमिनी करण्यासंदर्भात कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याचा मसुदा किसान सभेला देण्यात आला आहे. या मसुद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी पुढील आठ दिवसांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचा निर्णय झाला आहे.ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील वरकस जमिनी नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कसणाऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.

आदिवासी भागातील सात पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी साखळी बंधारे उभारण्याचा ठोस कृती कार्यक्रम ठरवण्यात आला. नाशिक जिल्हाधिकारी स्तरावर याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार असून मराठवाड्यासह कोरडवाहू भागाकडे पाणी वळवण्याची योजना गतीमान करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

पेसा अंतर्गत ५० टक्के मर्यादेत पदे भरण्याचे न्यायालयीन आदेश तातडीने अंमलात आणून आदिवासी विभागात पेसा भरती सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच ज्या जिल्ह्यांत शेतीसाठी रात्री वीज दिली जाते, तेथे दिवसा वीज देण्यासाठी माहिती संकलन करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय तातडीने घेऊन त्यांना न्याय देण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. दुर्गम आदिवासी भागातील शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती व आवश्यक शिक्षक भरती करण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी ठोस कारवाईचे आश्वासन दिले.अकोले मार्गे प्रस्तावित नाशिक–पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावी, याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तांत्रिक अडचणी दूर करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, किसान सभेच्या राज्य नेतृत्वाशी व खर्डी येथे जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. उद्या, बुधवार दि. २८ जानेवारी रोजी सायंकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व नाशिक जिल्हाधिकारी आंदोलकांना संबोधित करणार असून त्यानंतर आंदोलनाबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल.

आजच्या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ आदींचा समावेश होता.