शेत-पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणावर आता ‘कडक फास’ अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आधार व फार्मर आय-डी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक, शासनाचा मोठा निर्णय

प्रतिनिधी महागांव विवेक नरवाडे दवंडी वार्तापत्र 

महागांव/प्रतिनिधी ग्रामीण भागातील शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना शासनाने यावर आता कडक पावले उचलली आहेत. शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करत त्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आय-डी तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित व्यक्ती शासनाच्या विविध योजना व अनुदानांपासून वंचित राहणार असल्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही कडक तरतूद लागू केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रस्ते मोकळे ठेवण्यासाठी कडक भूमिका

ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र काही ठिकाणी जाणूनबुजून अतिक्रमण करून हे रस्ते अडवले जातात किंवा खराब केले जातात. परिणामी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकदा वाद-विवादही निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता ‘कडक कारवाई’चा मार्ग स्वीकारला आहे.

५ वर्षे योजनांपासून दूर

अतिक्रमण करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी ब्लॉक केल्यास संबंधित व्यक्तीला पिकविमा, अनुदान, कर्जसवलती, शेतकरी योजना यांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

निवड प्रक्रियेत बदल; आमदारांना अधिक अधिकार

यासोबतच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’च्या अंमलबजावणीत निवड प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याची पद्धत होती. मात्र आता या निकषात बदल करत संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात मिश्र प्रतिक्रिया

या निर्णयाचे ग्रामीण भागात मिश्र प्रतिसाद उमटत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत “अतिक्रमण करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी हा निर्णय योग्यच आहे,” असे मत व्यक्त केले. तर काहींनी “निर्णय चांगला असला तरी अंमलबजावणी पारदर्शक व निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका मांडली.

शेत-पाणंद रस्ते हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे ‘जीवनवाहिनी’ आहेत. त्यावर होणारे अतिक्रमण म्हणजे केवळ रस्ता अडवणे नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला घालणे आहे. शासनाने घेतलेला कठोर निर्णय हा वेळेची गरज असला, तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अन्यथा, हा निर्णय वादाचे कारण ठरू शकतो. योग्य अंमलबजावणी झाली, तर मात्र ग्रामीण भागातील अतिक्रमणाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.