महागांवात प्रभागनिहाय विकासाचा अजेंडा पुढे; सुरेश नरवाडे यांची नगरपंचायतीकडे कामांच्या तातडी मंजुरीची मागणी

प्रतिनिधी महागांव विवेक नरवाडे दवंडी वार्तापत्र 

महागांव शहरातील वाढत्या नागरी गरजांच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रभागांतील प्रलंबित विकासकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील रस्ते, नाली, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व सार्वजनिक सुविधांची अवस्था सुधारण्यासाठी माजी उपाध्यक्ष तथा पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समितीचे सभापती सुरेश उत्तमराव नरवाडे यांनी पुढाकार घेत नगरपंचायतीसमोर विकासाचा सविस्तर आराखडा मांडला आहे.

यासंदर्भात त्यांनी नगरपंचायतीच्या अध्यक्षा रंजना दीपक आडे यांना लेखी निवेदन देत शहरातील विविध प्रभागांतील कामांना तात्काळ मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. प्रभाग क्रमांक १४, १६, १७, ३, १० तसेच इतर भागांतील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्यांचा विचार करून या कामांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे दिसून येते.निवेदनात प्रभाग १४ मधील उमरखेड रोडपासून विविध वस्त्यांपर्यंत सिमेंट रस्ते व नाल्यांची उभारणी, तसेच पुरोहित शाळा व इतर भागांपर्यंत पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दयनीय अवस्था व नाल्यांचा अभाव यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे वास्तव अधोरेखित करण्यात आले आहे.

तसेच प्रभाग १७ मधील जि.प. शाळा ते गणपती नगरपर्यंत डांबरी रस्ता व दोन्ही बाजूंनी नाल्यांची उभारणी, प्रभाग ३ मधील महागाव-फुलसावंगी मार्ग ते डंपिंग ग्राउंडपर्यंत रस्त्याचे काम, तसेच प्रभाग १० मधील जलशुद्धीकरण केंद्राला संरक्षणात्मक भिंत उभारण्याची गरजही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

प्रभाग १६ मधील जामा मस्जिद परिसरातील नगरपंचायतीच्या ओपन स्पेसचा विकास करून तेथे सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रभाग ११, १२, १३ व ५ मध्ये विंधन विहिरी करून मोटरपंप बसविण्याच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला असून दैनंदिन कचरा संकलन व वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे स्वच्छता व्यवस्थेवर ताण येत असून त्यासाठी ठोस नियोजनाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

एकंदरीत, महागाव नगरपंचायतीसमोर सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावातून शहरातील मूलभूत सुविधांची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होत असून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.