भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर कारवाईची मागणी; प्रवीण सलामे यांच्या बडतर्फीसाठी राम जाधव यांचे अमरण उपोषण

प्रतिनिधी महागांव विवेक नरवाडे दवंडी वार्तापत्र 

महागांव :घाणमुख ग्रामपंचायत अंतर्गत झालेल्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले असून प्रशासनाच्या ढिलाईविरोधात लोकआक्रोश उफाळून येताना दिसत आहे. चौकशी समितीच्या अहवालात दोषी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते राम जाधव यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर अमरण उपोषण सुरू करून प्रश्न अधिक तीव्र केला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. या चौकशी समितीच्या अहवालात कनिष्ठ अभियंता प्रवीण सलामे यांच्यासह एकूण पाच जण दोषी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. मात्र, अहवाल सादर होऊनही संबंधितांवर ना प्रशासकीय कारवाई झाली, ना फौजदारी गुन्हे दाखल झाले—यामुळेच नागरिकांमध्ये असंतोषाची ठिणगी पेटली आहे.

ग्रामीण भागात विकासाच्या नावाखाली निधी खर्च होतो, पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा जनतेपर्यंत पोहोचतो का, हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित राहतो. घाणमुख प्रकरणाने हाच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. दोषी ठरवलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न होणे म्हणजे प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

या पार्श्वभूमीवर राम जाधव यांनी ‘आता बोलून नाही, तर लढून न्याय मिळवायचा’ असा निर्धार करत अमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. दोषींना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करावे, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. “जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या उपोषणामुळे पंचायत समिती परिसरात वातावरण तापले असून नागरिकांमध्येही या मुद्द्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. अनेकांच्या मते, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे विकासकामांसाठी निधीची कमतरता असल्याची कारणे दिली जातात, तर दुसरीकडे झालेल्या भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होतो, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात प्रशासनाने वेळ न दवडता ठोस निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.

आता प्रशासन या उपोषणाकडे कितपत गांभीर्याने पाहते, दोषींवर कारवाई करते का, की पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या पलीकडे काहीही होत नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संघर्षातून केवळ एका अधिकाऱ्याचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेची परीक्षा लागली आहे, असेच चित्र सध्या महागावात दिसत आहे