आरटीई प्रवेशातील जाचक अटी मागे; विद्यार्थ्यांना दिलासा, अर्जासाठी नवी संधी खुली

प्रतिनिधी महागांव विवेक नरवाडे दवंडी वार्तापत्र 

महागांव, दि. १९ :शिक्षणाच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे. आरटीई (Right to Education) अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी लादण्यात आलेल्या नव्या जाचक अटी अखेर शासनाने मागे घेतल्या असून त्यामुळे गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या काही दिवसांत या अटींमुळे राज्यभरातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असताना, प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या अटींमुळे अनेक पात्र विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक स्तरावर आवाज उठू लागला आणि प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. अखेर शासनाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला.

महागाव येथील सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या संदेश रणवीर यांनीही या प्रश्नावर ठाम भूमिका घेत शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या हिताची बाजू मांडली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.

पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या अटींनुसार ३ किलोमीटरचे अंतर कमी करून १ किलोमीटर करण्यात आले होते. या बदलामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवणे कठीण होणार होते. मात्र, आता शासनाने सुधारणा करत १ किमी, १ ते ३ किमी आणि ३ किमीपेक्षा अधिक असे तीन पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा निवडण्याची अधिक संधी मिळणार आहे.

तसेच, ज्यांनी यापूर्वी अर्ज सादर केले होते, त्यांना ‘अनसबमिट’ करून अर्जात सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली आहे. ही बाबही अनेक पालकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. याशिवाय, अर्ज भरण्याची मुदत २५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली असून पात्र पालकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या संधी मर्यादित असताना, आरटीई योजना ही अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये अडथळे निर्माण होणे म्हणजे सामाजिक समतेच्या संकल्पनेलाच धक्का देणारे ठरते. आता जाचक अटी मागे घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षणाचा मार्ग सर्वांसाठी खुला झाल्याचे चित्र आहे.

एकंदरीत, शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळले असले तरी भविष्यात अशा निर्णयांपूर्वी सर्व घटकांचा सखोल विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शिक्षणाच्या हक्काला अडथळा नको, तर संधी मिळावी—हीच या निर्णयातून पुन्हा अधोरेखित झालेली अपेक्षा आहे