महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे
महागांव :मतदार यादी शुद्ध, अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली SIR (Special Intensive Revision) मोहीम आता गावोगावी पोहोचली असून, महागांव तालुक्यातही या मोहिमेची जोरदार हालचाल सुरू झाली आहे. बीएलओ अधिकारी घराघरात जाऊन मतदारांची नावे, तपशील आणि कागदपत्रांची पडताळणी करत असल्याने नागरिकांमध्ये एकप्रकारची धावपळ पाहायला मिळत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठा सेवा संघ तालुका उपाध्यक्ष महागांव बाळू पाटील नरवाडे यांनी जनतेला थेट मैदानात उतरून काम करण्याचे आवाहन केले आहे. ही फक्त सरकारी मोहीम नाही, तर लोकशाही बळकट करण्याची जबाबदारी आहे, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
घराघरात BLO, गावात कागदपत्रांची लगबग
सध्या SIR मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात मॅपिंग प्रक्रिया सुरू असून, बीएलओ अधिकारी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती तपासत आहेत. कुणाचे नाव राहिले आहे का, चुकीचे आहे का, नवीन मतदारांची नोंद झाली आहे का, याची खातरजमा केली जात आहे.
या प्रक्रियेमुळे अनेक गावांमध्ये नागरिकांकडून जुन्या कागदपत्रांचा शोध सुरू झाला आहे. विशेषतः 2002 च्या मतदार यादीतील नावाचा पुरावा मिळवण्यासाठी अनेक जण जुन्या नोंदी शोधताना दिसत आहेत.
कागदपत्रांमुळे नागरिकांची धावपळ
या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे काहींसाठी अडचणीची ठरत आहेत.
2002 च्या मतदार यादीतील वडील किंवा आजोबांचे नाव असलेली प्रत
स्वतःचे मतदान ओळखपत्र
विवाहित महिलांसाठी तर अधिक कसरत
माहेरचा पुरावा म्हणून वडिलांचे नाव 2002 च्या मतदार यादीत असल्याचा दाखला आवश्यक असल्याने अनेक महिलांना कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी नातेवाईकांशी संपर्क साधावा लागत आहे.
मतदाराला बुथवर जाण्याचा सल्ला
बाळू पाटील नरवाडे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,
प्रत्येक मतदाराने आपल्या बूथवर जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे..
लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न
मतदार यादी ही लोकशाहीचा पाया मानली जाते. अनेक वेळा चुकीची नावे, मृत व्यक्तींची नोंद किंवा पात्र नागरिकांचे नाव वगळले जाणे अशा त्रुटी दिसून येतात. SIR मोहिमेमुळे या त्रुटी दूर होऊन खरी व अचूक मतदार यादी तयार होण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांना आवाहन
या मोहिमेत कोणतीही अडचण न करता नागरिकांनी BLO अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
ग्रामीण वास्तव : संधी की अडचण?
ग्रामीण भागात ही मोहीम एकीकडे लोकशाही मजबूत करण्याची संधी ठरत असली, तरी दुसरीकडे कागदपत्रांच्या अभावामुळे काहींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही लवचिकता ठेवून योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
शेवटचा सवाल…
ज्याचं नाव मतदार यादीत नाही, त्याचा आवाज कोण ऐकणार?
म्हणूनच ही मोहीम केवळ औपचारिकता न राहता प्रत्येक पात्र नागरिकाचा हक्क जपणारी ठरावी, हीच अपेक्षा!

Post a Comment
0 Comments