नमो उद्यान की निविदेचा खेळ?

 

कोटीच्या कामावर संशयाची काळी छाया, महागांवकर संतप्त नितीन नरवाडे यांची तक्रार प्रशासन दखल घेईल का?

प्रतिनिधी अक्षय डोंगरे महागाव 

महागांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक २ मध्ये उभारण्यात येणाऱ्या नमो उद्यान या सुमारे एक कोटी रुपयांच्या विकासकामावरून आता मोठा वाद उफाळून आला आहे. निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी, नियमबाह्य अटींचा समावेश, तसेच विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे गंभीर आरोप करत स्थानिक नागरिक नितीन विजयराव नरवाडे यांनी थेट जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे नगरपंचायत प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

कोटीच्या कामावर संशयाची छाया

नगरपंचायत महागांवने सर्व्हे क्रमांक ५७ मधील मोकळ्या जागेत नमो उद्यान विकसित करण्यासाठी ई-निविदा काढल्या होत्या. निविदा सूचना क्रमांक १/२०२६-२७ आणि टेंडर आयडी १२९४१८० अंतर्गत ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप समोर येत आहेत.

तक्रारदार नितीन नरवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अर्जात निविदेतील तब्बल १० गंभीर मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे. या मुद्द्यांमुळे केवळ प्रक्रियाच संशयास्पद ठरत नसून, शासनाच्या नियमांनाही धाब्यावर बसविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

जाचक अटींमुळे स्पर्धा संपली?

तक्रारीनुसार, निविदेत घालण्यात आलेल्या अटी या सामान्य कंत्राटदारांसाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या आहेत. स्पर्धात्मक ई-निविदा प्रक्रिया ही शासनाची मूलभूत संकल्पना असताना, महागांव नगरपंचायतीने जाणीवपूर्वक किचकट अटी घालून स्पर्धा कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.विशेषतः अतिरिक्त हमी रक्कम (Additional Performance Security) आणि निविदा सादर करतानाच डिमांड ड्राफ्ट (DD) जोडण्याची अट ही शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रकानुसार ही रक्कम निविदा अंतिम झाल्यानंतर ठराविक कालावधीत जमा करायची असते. मात्र, येथे सुरुवातीलाच ती अट बंधनकारक करण्यात आल्याने अनेक कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेपासून दूर राहिल्याचे सांगितले जाते.

जिओ-टॅगिंग अट रद्द असूनही लागू?

जलसंपदा विभागाच्या १४ जून २०२४ च्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार जिओ-टॅगिंग संबंधी अट रद्द करण्यात आलेली आहे. तरीसुद्धा महागाव नगरपंचायतीने निविदेत जिओ-टॅगिंग अहवाल व छायाचित्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे.याबाबत तक्रारदारांनी स्पष्ट नमूद केले आहे की, ही अट केवळ काही निवडक कंत्राटदारांनाच पात्र ठरवण्यासाठी घालण्यात आली आहे.

पहिली निविदा रद्द; कारण काय?

या कामासाठी यापूर्वीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यावेळी आठ कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता आणि तांत्रिक लिफाफे (Technical Bid) देखील उघडण्यात आले होते. मात्र, कोणतेही स्पष्ट कारण न देता ती निविदा रद्द करण्यात आली.शासन नियमांनुसार तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर निविदा रद्द करताना कारण देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे कोणतीही माहिती न देता फेरनिविदा काढण्यात आल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.

सुट्ट्यांच्या काळात निविदा; माहिती लपविण्याचा डाव?

तक्रारीनुसार, निविदा सादर करण्यासाठी केवळ ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता, त्यातही चार दिवस शासकीय सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांना वेळेत अर्ज करता आला नाही.याशिवाय, निविदा मोठ्या वृत्तपत्रांऐवजी लहान वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

टोल-फ्री नंबर नुसताच दाखवण्यासाठी?

निविदा प्रक्रियेसाठी दिलेला टोल-फ्री नंबर प्रत्यक्षात सतत बंद असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हा नंबर केवळ औपचारिकतेसाठीच दिला आहे का? असा सवाल तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे.

नोटीस बोर्डवरही माहिती नाही

नियमाप्रमाणे निविदा सूचना नगरपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर लावणे आवश्यक असते. मात्र, ही सूचना तिथेही प्रदर्शित करण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे.यामुळे माहिती लपवून ठेवून मोजक्या लोकांनाच संधी देण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा रंगली आहे.

हितसंबंधांचा आरोप; अभियंत्यांवर बोट

तक्रारीतील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे संबंधित अभियंता आणि स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांमधील कथित नातेसंबंध.तक्रारदारांनी अभियंता रोशनी नाईक या नगराध्यक्षांच्या जवळच्या नातेवाईक असल्याचा आरोप करत त्यांचा प्रभार काढण्याची मागणी केली आहे.

गरीब कंत्राटदारांवर अन्याय?

या सर्व अटींमुळे लहान आणि मध्यम कंत्राटदार तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते निविदा प्रक्रियेपासून दूर राहतात, असा आरोप आहे.ही प्रक्रिया मोठ्या आर्थिक ताकदीच्या कंत्राटदारांसाठीच आहे, अशी भावना स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत आहे.

सरकारचे नियम विरुद्ध स्थानिक अंमलबजावणी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१८ च्या परिपत्रकानुसार अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम निविदा प्रक्रियेनंतर देण्याची तरतूद आहे.तसेच, उच्च न्यायालयानेही याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. तरीसुद्धा महागाव नगरपंचायतीने वेगळ्याच पद्धतीने अटी लावल्याचा आरोप आहे.

चौकशीची मागणी; न्यायालयीन लढाईचा इशारा

तक्रारदार नितीन नरवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अर्जात संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची मागणी केली आहे.तसेच, संबंधित अधिकारी व अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत, न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.

प्रशासनावर दबाव; पुढे काय?

या प्रकरणामुळे महागाव नगरपंचायत प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.एकीकडे कोटींचा निधी आणि विकासकाम, तर दुसरीकडे पारदर्शकतेवर उठलेले प्रश्न—यामुळे संपूर्ण प्रकरण संवेदनशील बनले आहे.

शेवटचा सवाल…

महागावकरांना आता एकच उत्तर हवे आहे—नमो उद्यान खरंच विकासासाठी उभं राहणार, की निविदेच्या नावाखाली व्यवहार चालणार?जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नाचं स्पष्ट आणि ठोस उत्तर देणं आता अत्यावश्यक बनलं आहे.