अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती तात्काळ स्थगित करा; सामाजिक कार्यकर्ते संदेश रणवीर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव | दि. २० अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नेमण्यात आलेली एकल सदस्यीय अनंत बदर समिती ही असंवैधानिक असून, राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून ही समिती नेमली आहे. ही समिती तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी संदेश गौतमराव रणवीर यांनी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न

संदेश रणवीर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जातीचे आरक्षण हा केंद्राच्या अख्त्यारितील विषय असताना राज्य सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण हे केवळ आर्थिक उन्नतीसाठी नव्हे, तर प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायासाठी दिले होते. आरक्षणाच्या स्वरूपात बदल करताना पारदर्शक प्रक्रिया अपेक्षित होती, मात्रसमितीच्या कामात पारदर्शकतेचा अभाव दिसत आहे.

निवेदनातील मुख्य आक्षेप:

प्रतिनिधित्वाचा अभाव: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ जातींपैकी एकाही जातीचा प्रतिनिधी या समितीत घेण्यात आलेला नाही. प्रतिनिधीशिवाय सामाजिक संशोधन वस्तुनिष्ठ असणे शक्य नाही.

गोपनीय कामकाज: 

१५ एप्रिल २०२४ रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने काम केले असून, १ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल सादर केला.

अल्प मुदत:

 समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर अत्यंत कमी कालावधीत हरकती व सूचना मागवणे हे असंवैधानिक असून लोकशाहीला घातक आहे.

"राज्य सरकार अत्यंत घाईघाईने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सर्व बाबी घटनेतील सामाजिक न्याय या तत्त्वाला बाधा पोहचवणाऱ्या आहेत. यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोठा असंतोष असून, सदर बदर समिती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी."— संदेश गौतमराव रणवीर

या निवेदनामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.