दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे
पुसद / महागांव | दि. २१ एप्रिल यवतमाळ जिल्ह्यातील महागांव, पुसद आणि उमरखेड हे तालुके अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहेत. मात्र, पीक विमा योजनेच्या लाभापासून यवतमाळ जिल्हा वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब अत्यंत अन्यायकारक असून, या तिन्ही तालुक्यांचा पीक विमा योजनेत समावेश करून नुकसानभरपाई तत्काळ द्यावी, अशी मागणी सौ. संध्या संदेश रणवीर यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गेल्या खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असून त्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला हक्काची मदत न मिळाल्यास आर्थिक संकटामुळे शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रशासकीय दुर्लक्षावर संताप
अतिवृष्टी आणि पावसाची अनियमितता यांचा सर्वाधिक फटका यवतमाळ जिल्ह्याला बसला असतानाही, पीक विमा योजनेतून जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ही बाब शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिकच भर टाकणारी आहे, असे सौ. संध्या रणवीर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
प्रमुख मागण्या:
समावेश: पीक विमा योजनेत यवतमाळ जिल्ह्याचा, प्रामुख्याने पुसद, उमरखेड आणि महागांव तालुक्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा.
निर्देश:
संबंधित अधिकारी आणि विमा कंपन्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई देण्याचे कडक निर्देश द्यावेत.
प्रभावी अंमलबजावणी:
ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवून एकाही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही यवतमाळ जिल्हा हा 'शेतकरी आत्महत्येचा जिल्हा' म्हणून ओळखला जातो. अशा परिस्थितीत हक्काची मदत झाली पाहिजे याची दक्षता घ्यावी.
"अतिवृष्टीने होरपळलेल्या
शेतकऱ्याला आज मदतीची नितांत गरज आहे. सरकारने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन विमा रक्कम तात्काळ वितरित करावी, जेणेकरून बळीराजाला आधार मिळेल."

Post a Comment
0 Comments