दिव्यांगांच्या पेन्शनला 'ब्रेक'; प्रशासनाच्या तांत्रिक बदलाचा फटका हजारो लाभार्थ्यांना दिव्यांगांच्या हक्काच्या पैशावर विलंब; प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह

 

दवंडी वार्तापत्र 

महागांव तालुका प्रतिनिधी – विवेक राजेंद्र नरवाडे

महागांव: शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून समाजातील वंचित आणि दिव्यांग घटकांना आर्थिक आधार दिला जातो. मात्र, गेल्या काही काळापासून महागांव तालुक्यातील दिव्यांगांच्या हक्काच्या पेन्शनला प्रशासकीय अनास्थेमुळे 'ब्रेक' लागला आहे. प्रशासनाकडून नियमांत आणि वितरण प्रणालीत करण्यात आलेल्या बदलांचा मोठा फटका बसत असून, हक्काच्या पैशांसाठी दिव्यांगांना चकरा माराव्या लागत आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.बदलांचा फटका अन् लाभार्थ्यांची परवड

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेन्शन वितरणाच्या प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम रखडली आहे. महागांव तालुक्यातील शेकडो दिव्यांग बांधव हे पूर्णतः या तुटपुंज्या पेन्शनवर अवलंबून असतात. औषधोपचार, उदरनिर्वाह आणि दैनंदिन गरजांसाठी लागणारे हे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

प्रशासकीय दिरंगाई की तांत्रिक अडचण?

प्रशासनाकडून दरवेळी तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, हे बदल करताना पर्यायी व्यवस्था का करण्यात आली नाही? असा संतप्त सवाल दिव्यांग बांधवांकडून विचारला जात आहे. "आमच्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी आम्हाला वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर या योजनेचा फायदा काय?" अशी भावना लाभार्थी व्यक्त करत आहेत.प्रमुख समस्या:

थकीत हप्ते: गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून अनेक लाभार्थ्यांची पेन्शन जमा झालेली नाही.

बँकेचे फेरे: केवायसी आणि आधार लिंकिंगच्या नावाखाली दिव्यांगांना बँकांमध्ये ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.

माहितीचा अभाव: 

बदलांविषयी ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मार्गदर्शन दिले जात नाही.

आंदोलनाचा पवित्रा

एकीकडे सरकार 'दिव्यांग कल्याण' विभागाच्या माध्यमातून मोठमोठ्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे जमिनी स्तरावर मात्र परिस्थिती विदारक आहे. जर येत्या काही दिवसांत पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर प्रशासनाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तालुक्यातील दिव्यांग संघटनांनी दिला आहे.आता या गंभीर विषयावर जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभाग किती लवकर दखल घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.