समाधान शिबिर नव्हे, जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार!

 

 श्रावणबाळ, संजय गांधी, पीएम किसान, घरकुल, मतदार यादी, सातबारा… सर्वच योजना रखडल्या; तहसील प्रशासनावर बाळू पाटील नरवाडे यांचा घणाघात

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी : विवेक नरवाडे

महागांव तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात मोठ्या गाजावाजात आयोजित करण्यात आलेल्या “समाधान शिबिरा”नंतर आता नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, निराधार महिला, विधवा, बेरोजगार युवक आणि ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक मोठ्या अपेक्षेने शिबिरात पोहोचले; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा आश्वासनांचेच गाठोडे पडल्याची भावना निर्माण झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते बाळू पाटील नरवाडे यांनी या संपूर्ण शिबिरावर जोरदार हल्लाबोल करत हे समाधान शिबिर नसून प्रशासनाच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न आहे, अशी कडवट टीका केली आहे.

महागांव तालुक्यातील सामान्य नागरिक आज विविध योजनांच्या रखडलेल्या लाभामुळे अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान, रमाई घरकुल योजना, सातबारा, गाव नमुना ८, मतदार यादी दुरुस्ती, बकरी पालन, मसडी व इतर अनुदान योजना — प्रत्येक ठिकाणी फक्त हेलपाटे आणि कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

विशेष म्हणजे, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी पेन्शन अनेक महिन्यांपासून रखडल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वृद्ध नागरिकांना तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काहींचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत, तर काहींची कागदपत्रे तांत्रिक त्रुटी च्या नावाखाली प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ज्यांच्या हातात काठी आहे, त्यांना कार्यालयाच्या पायऱ्या चढायला भाग पाडले जात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.

संजय गांधी निराधार योजनेतील परिस्थितीही वेगळी नाही. निराधार व्यक्ती, विधवा महिला आणि अनाथ बालकांना मिळणारी दरमहा आर्थिक मदत वेळेवर न मिळाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही महिलांनी तर “पेन्शन येणार” या आशेवर उसने पैसे काढल्याचे सांगितले. मात्र, तहसील कार्यालयातून केवळ “फाईल वर पाठवली आहे” किंवा प्रक्रिया सुरू आहे अशी उत्तरे देण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांचा संताप अनावर होत आहे.

बाळू पाटील नरवाडे यांनी तहसील प्रशासनावर कडाडून टीका करत म्हटले,

तहसील कार्यालय हे जनतेसाठी आहे की जनतेला फिरवण्यासाठी? वृद्ध, अपंग, विधवा महिलांना महिनोन्‌महिने फिरवले जाते. अधिकारी एसी कार्यालयात बसून भाषणे देतात, पण गरीबांच्या वेदना समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही.

मतदार यादीतील गोंधळावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. नवीन मतदारांची नोंदणी, नाव कमी करणे, दुरुस्ती किंवा स्थलांतराच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ असल्याचे समोर आले आहे. अनेक तरुणांची नावे यादीत नसल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे कायम आहेत, तर जिवंत मतदारांची नावे गायब असल्याच्या तक्रारी आहेत.

मतदार यादीत एवढा गोंधळ असेल तर लोकशाहीचा पाया मजबूत कसा राहणार? असा सवाल बाळू पाटील नरवाडे यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे म्हटले,निवडणुका जवळ आल्या की प्रशासन जागं होतं, पण सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवताना मात्र झोप काढली जाते.

पीएम किसान योजनेतही अनेक शेतकरी हप्त्यापासून वंचित आहेत. ई-केवायसी, आधार लिंक, सातबारा त्रुटी आणि ऑनलाईन प्रक्रियेतील अडचणींमुळे हजारो शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेती आधीच निसर्गाच्या संकटात सापडलेली असताना योजनांचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

रमाई घरकुल योजना आणि इतर घरकुल योजनांमध्येही लाभार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. काहींना मंजुरी मिळूनही निधी नाही, तर काहींचे हप्ते महिनोन्‌महिने थांबले आहेत. गरीबांनी उसने पैसे काढून बांधकाम सुरू केले; पण शासनाकडून निधी न आल्याने अनेक घरे अर्धवट अवस्थेत पडली आहेत.

सातबारा आणि गाव नमुना ८ संदर्भातील प्रश्न तर कायमचे डोकेदुखी ठरत आहेत. वारस नोंद, फेरफार, जमीन मोजणी आणि दुरुस्तीची कामे रखडल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. तलाठी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही प्रश्न सुटत नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी केली.

बकरी पालन, मसडी, शेती अवजारे, पशुसंवर्धन आणि विविध अनुदान योजनांबाबतही ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अर्ज भरले जातात, कागदपत्रे घेतली जातात; पण प्रत्यक्ष लाभ मात्र मिळत नसल्याचा आरोप आहे. योजना फक्त कागदावर आहेत की प्रत्यक्षातही आहेत? असा सवाल आता गावागावातून विचारला जात आहे.

बाळू पाटील नरवाडे यांनी थेट तहसीलदारांवर निशाणा साधताना म्हटले,

समाधान शिबिर घेऊन प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटत आहे; पण जनतेच्या प्रश्नांचे काय? लोकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना अधिक त्रास दिला जात आहे. तहसील कार्यालयात गरीब माणसाला सन्मानाने वागणूक मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

त्यांनी पुढे इशारा देत सांगितले,

जर शासनाच्या योजना वेळेवर मिळाल्या नाहीत, वृद्ध-निराधारांना न्याय मिळाला नाही आणि तहसील प्रशासनाची ढिसाळ कारभारपद्धती बदलली नाही, तर जनतेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

महागांव तालुक्यात आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, गरीब नागरिकांच्या हातात अर्ज आहेत; पण खात्यात पैसे नाहीत. योजनांची जाहिरात मोठी, पण प्रत्यक्ष लाभ मात्र हवेत विरघळल्यासारखा दिसत आहे. समाधान शिबिराच्या नावाखाली प्रशासनाने जनतेच्या भावना शांत करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी वास्तवात नागरिकांच्या मनातील असंतोष अधिकच भडकताना दिसत आहे