योजना कागदावर, लाभार्थी मात्र अडचणीत

 महागांवातील घरकुल धारकांची आर्थिक घुसमट हप्त्याचे पैसे कधी येणार? — आश्वासनांच्या पावसात घरकुल लाभार्थी भर उन्हात होरपळले प्रधानमंत्री आवास योजनेचे स्वप्न अर्धवट, महागांवात निधीअभावी अनेकांची घरे रखडली

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी : विवेक नरवाडे

महागांव शहरात प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणजे गरिबांच्या डोक्यावर पक्क्या छपराचे स्वप्न दाखवणारी योजना ठरली खरी; मात्र प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांसाठी ती आज आर्थिक विवंचनेचे कारण बनत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आता महागांवात निधीअभावी अडखळल्याचे दिसून येत आहे.

घरकुलाचे काम पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या हप्त्यांवर अवलंबून असलेल्या लाभार्थ्यांचे महिनोनमहिने हप्ते थकीत असल्याने अनेकांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत उभी आहेत. काहींनी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले, काहींनी दागिने गहाण ठेवले, तर काहींनी मजुरी करून विटा-मुरूम उचलत आपले स्वप्न उभे करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता शासनाकडून हप्ता न मिळाल्याने हेच स्वप्न त्यांच्या डोळ्यांत धुळफेक करत असल्याची भावना लाभार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) नागरिकांना पक्के घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. लाभार्थ्यांना सुमारे १.८० लाख ते २.६७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजात सवलत देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने PMAY-U 2.0 हे नवीन स्वरूपही लागू केले असून २०२६ पर्यंत प्रत्येकाला घर हे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे.

मात्र महागांव शहरातील वास्तव या घोषणांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असल्याचे दिसत आहे. घरकुल मंजूर झाले, पण पैसे नाहीत”, अशी अवस्था अनेक लाभार्थ्यांची झाली आहे. नगरपंचायत कार्यालयात लाभार्थ्यांचे रोज हेलपाटे सुरू आहेत. आज येतील, उद्या जमा होतील, फाईल मंत्रालयात आहे, निधी आलेला नाही अशी कारणे देत लाभार्थ्यांना केवळ आश्वासनांचा डोस दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

अनेक लाभार्थ्यांनी घराचे बांधकाम सुरू करताना स्वतःच्या खिशातून मोठी रक्कम खर्च केली. शासनाकडून वेळेवर हप्ते मिळतील, या विश्वासावर त्यांनी बांधकाम पुढे नेले. मात्र आता दुसरा किंवा तिसरा हप्ता न मिळाल्याने बांधकाम अर्ध्यावर थांबले आहे. काही घरांचे फक्त पाया झालेत, काहींच्या भिंती उभ्या आहेत; तर अनेक घरांवर छप्पर टाकण्याइतकेही पैसे उरलेले नाहीत.

उन्हाळ्याच्या कडक झळांमध्ये आणि पावसाळा तोंडावर असताना अनेक कुटुंबे अजूनही पत्र्याच्या शेडमध्ये, कच्च्या झोपड्यांमध्ये किंवा अर्धवट घरात राहत आहेत. महिलांना, वृद्धांना आणि लहान मुलांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. घरकुल मंजूर झाले म्हणून आनंद झाला; पण आता घर पूर्ण करण्यासाठी पैशांची चणचण सुरू झाली, अशी हतबल भावना अनेक लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.

महागांवातील काही भागांमध्ये तर बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांनीही उधारी बंद केल्याची माहिती समोर येत आहे. सिमेंट, लोखंड, विटा, रेती यांचे दर गगनाला भिडले असताना शासनाचा निधी वेळेवर न मिळाल्याने नागरिक आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत आहेत. सरकार योजना जाहीर करते; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र नागरिकांच्या जीवावर होते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.

या सर्व प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे निधी नेमका कुठे अडकला? नगरपंचायत प्रशासनाने निधीची मागणी वेळेवर केली नाही का? की मंत्रालय स्तरावरच निधी रखडला आहे? याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येत नसल्याने संभ्रम अधिक वाढत आहे. नगरपंचायतकडून मंत्रालयातून निधी आलेला नाही असे सांगितले जात असले, तरी लाभार्थ्यांना त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचे दिसून येते.

स्थानिक नागरिकांनी आता लोकप्रतिनिधींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार साहेबांनी या प्रश्नावर मंत्रालयात पाठपुरावा करणार का?, असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येकाला घर अशा घोषणा दिल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात गरीब नागरिक घरकुलाच्या पैशासाठी दारोदार फिरताना दिसत असल्याने संताप वाढत आहे.

काही लाभार्थ्यांनी सांगितले की, बँकांचे हप्ते, मजुरांचे पैसे आणि साहित्य विक्रेत्यांची देणी यामुळे त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. अनेक जण मानसिक तणावात असून काही कुटुंबांमध्ये वाद वाढल्याचेही समोर येत आहे. घरकुल मिळाले, पण त्याने सुख नाही तर संकटच दिले, अशी वेदनादायक प्रतिक्रिया एका लाभार्थ्याने व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जातो. शहरात मोठमोठे फलक, बॅनर आणि जाहिराती लावल्या जातात. सर्वांसाठी घर ही घोषणा सातत्याने दिली जाते. परंतु जमिनीवरची वस्तुस्थिती पाहिली तर अनेक लाभार्थी अजूनही शासनाच्या पैशाची वाट पाहत असल्याचे स्पष्ट दिसते.सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांचे थकीत हप्ते तात्काळ जमा करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. काहींनी नगरपंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. लाभार्थ्यांचे थकीत हप्ते तातडीने वितरित करून अर्धवट घरे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच निधी रखडण्यामागे नेमकी कोणती प्रक्रिया अडथळा ठरत आहे, याबाबत प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महागांवातील घरकुल लाभार्थ्यांच्या डोळ्यांत आजही स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न आहे; पण त्या स्वप्नाला शासनाच्या थकीत हप्त्यांनी जणू तडा दिला आहे. योजना आहे, घोषणा आहेत, आश्वासने आहेत; पण प्रत्यक्षात लाभार्थी मात्र आर्थिक संकटाच्या खाईत उभे असल्याचे वास्तव महागावात दिसून येत आहे.