घरकुल योजनेत कागदावर घर, प्रत्यक्षात बेघर!

महागांवात लाभार्थ्यांच्या संतापाची लाट मोठा खुलासा : लाभ न मिळताही ऑनलाईन रेकॉर्डवर लाभ दाखवला! प्रशासनाच्या सावळागोंधळामुळे अनेक गरजू कुटुंबे आजही निवार्याविना.

दवंडी वार्तापत्र  महागांव प्रतिनिधी  विवेक राजेंद्र नरवाडे

ठळक मुद्दे:

घरकुल योजनेचा बोजवारा; भ्रष्टाचाराचा संशय.

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे गरिबांचे स्वप्न धुळीस. आमचे घर गेले कुठे? लाभार्थ्यांचा संतप्त सवाल.

महागांव : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेत महागांव नगरपंचायत हद्दीत उघडकीस आलेला एक धक्कादायक प्रकार प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. गरिबांना स्वतःचे घर मिळावे या उदात्त हेतूने राबविण्यात येणारी योजना कागदोपत्री यशस्वी दाखवली जात असताना प्रत्यक्षात लाभार्थी मात्र वंचित राहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. घरकुल मिळाले अशी नोंद अधिकृत संकेतस्थळावर, पण प्रत्यक्षात घराचा पत्ता नाही—या विसंगतीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महागांव नगरपंचायत अंतर्गत प्रभाग क्रमांक सहा येथील रहिवासी सुनील शेषराव अहिरेकर यांनी नियमांनुसार घरकुल योजनेसाठी अर्ज सादर केला होता. शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करत त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केली. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण केल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी लॉगिन केले असता त्यांना धक्का बसला—त्यांच्या नावावर घरकुलाचा लाभ मिळाला अशी नोंद आधीच दाखवण्यात आली होती.

ही बाब केवळ तांत्रिक चूक मानावी की यामागे काही गंभीर गैरप्रकार दडलेला आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. कारण, अहिरेकर यांना प्रत्यक्षात एकाही प्रकारचा आर्थिक लाभ, घरकुल किंवा कोणतीही मदत मिळालेली नाही. कागदावर घर मिळाले, पण वास्तवात छपरासाठी संघर्ष—ही स्थिती प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारी आहे.

या घटनेमुळे केवळ एकाच लाभार्थ्याची फसवणूक झाली असे मानणे चुकीचे ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. नगरपंचायत हद्दीत अशाच प्रकारे इतरही अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नावे लाभ मिळाला म्हणून दाखवली गेली असतील का? हा प्रश्न आता ग्रामस्थांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. कारण, योजना जितकी मोठी तितकी तिच्यातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक काटेकोर असणे अपेक्षित असते.

ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांसाठी घरकुल योजना ही केवळ शासकीय योजना नसून आयुष्य बदलण्याची संधी असते. कष्टकरी कुटुंबासाठी स्वतःचे घर म्हणजे स्वप्नपूर्तीचा क्षण असतो. मात्र, अशा प्रकारच्या गोंधळामुळे त्या स्वप्नांवर अक्षरशः पाणी फिरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाच्या डिजिटल प्रणालीवर विश्वास ठेवून अर्ज करणाऱ्या नागरिकांचा विश्वास जर अशा प्रकारे तुटला, तर भविष्यात योजनांबाबत उदासीनता निर्माण होण्याची भीती आहे.

अहिरेकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची ठाम मागणी केली आहे. माझ्या नावावर लाभ दाखवला, पण मला काहीच मिळाले नाही; मग तो लाभ नेमका कुठे गेला? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर केवळ त्यांच्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे आहे.

या प्रकरणामुळे नगरपंचायत प्रशासनावर संशयाची सावली पडली आहे. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर प्रणालीमध्ये बदल कसा झाला? डेटा एंट्रीमध्ये चूक झाली का? की एखाद्या अधिकाऱ्याच्या किंवा कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे ही स्थिती निर्माण झाली? की यामागे काही जाणूनबुजून केलेला गैरव्यवहार आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आता अत्यावश्यक ठरले आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतर इतर संभाव्य लाभार्थ्यांमध्येही भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आपल्या नावावरही लाभ दाखवला गेला असेल का? अशी शंका अनेकांच्या मनात घर करू लागली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने तातडीने सर्व अर्जांची पुनर्तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

नगरपंचायत प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून तांत्रिक त्रुटी आहे की अन्य कोणता गैरप्रकार, याची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ चौकशीच नव्हे, तर दोषींवर कठोर कारवाई होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. कारण, सार्वजनिक निधी आणि जनहिताच्या योजनांमध्ये होणारी कोणतीही अनियमितता ही थेट जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारी असते.

अहिरेकर यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत सांगितले आहे की, जर या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय मिळाला नाही, तर आम्हाला नगरपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, महागांवातील घरकुल योजनेतील हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीच्या तक्रारीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळावा, यासाठी यंत्रणेने अधिक सजग आणि जबाबदार राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कागदावर विकास—वास्तवात वंचित अशी परिस्थिती अधिक गडद होत जाईल.

आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन सत्य बाहेर येईल का? दोषींवर कारवाई होईल का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा घरकुल लाभ मिळेल का? या प्रश्नांची उत्तरेच पुढील दिशा ठरवणार आहेत.