बाटली आडवी की प्रशासन उभं?

 

महागांवातील दारूबंदी लढा निर्णायक वळणावर; तहसीलदारांच्या अहवालाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी : विवेक नरवाडे

महागांव : महागांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १ मध्ये पेटलेल्या दारूबंदीच्या संघर्षाने आता निर्णायक टप्पा गाठला असून बाटली आडवी मतदानानंतर निर्माण झालेल्या वादळाचे केंद्र आता तहसीलदारांचा अहवाल ठरणार आहे. महिलांच्या आक्रोशातून उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने केवळ एका प्रभागाचा प्रश्न उचलला नाही, तर संपूर्ण महागांवच्या सामाजिक आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आक्षेपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला प्रशासनिक आणि राजकीय दोन्ही स्तरांवर वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

१६ मार्च रोजी पार पडलेल्या बाटली आडवी मतदान प्रक्रियेनंतर महागांवात जणू दोन विचारसरणींची लढाईच पेटली आहे. एका बाजूला दारूमुळे उद्ध्वस्त होत चाललेल्या संसारांविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या महिला, तर दुसऱ्या बाजूला दारू दुकान आणि बैठक वाईन बार सुरू ठेवण्यासाठी सुरू असलेली प्रशासनिक हालचाल—अशा संघर्षमय वातावरणात आता अंतिम निर्णयाची सूत्रे तहसीलदारांच्या हातात गेली आहेत.

या संपूर्ण संघर्षाला अधिक तीव्रता मिळण्यामागे एक भावनिक आणि सामाजिक पैलूही कारणीभूत ठरला आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा हरितक्रांतीचे शिल्पकार कै. वसंतराव नाईक यांच्या तैलचित्राजवळच देशी दारू दुकान आणि बैठक वाईन बार सुरू झाल्याने नागरिकांच्या भावना प्रचंड दुखावल्या गेल्या. ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आयुष्य झिजवले, त्यांच्या प्रतिमेजवळ दारू विक्रीचे अड्डे उभे राहणे हे नागरिकांना असह्य वाटू लागले आहे.

याच परिसरात शाळकरी मुलींचा ऑटो पॉइंट असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली. सकाळ-संध्याकाळ शिक्षणासाठी ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या समोर दारूच्या दुकानांवर होणारी गर्दी, नशेत होणारे वाद, आणि गलिच्छ वातावरण पाहून पालकांच्या मनात संतापाची ठिणगी पडली. आमच्या मुलींच्या सुरक्षिततेपेक्षा महसूल महत्त्वाचा आहे का? असा थेट सवाल महिलांनी प्रशासनाला विचारायला सुरुवात केली.

या असंतोषातूनच महिलांनी एकत्र येत दारूबंदी महिला संघर्ष समितीची उभारणी केली. हातात निवेदने, ओठांवर घोषणा आणि डोळ्यांत संसार वाचवण्याची जिद्द घेऊन महिलांनी आंदोलनाची ठिणगी पेटवली. काही दिवसांतच हा प्रश्न संपूर्ण महागावात चर्चेचा विषय बनला. ग्रामसभा, चौक, बाजारपेठ आणि चहाच्या टपऱ्यांवर एकच चर्चा सुरू झाली—दारू हटणार की महिलांचा आवाज दाबला जाणार?

प्रशासनाने वाढता तणाव लक्षात घेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मतदान प्रक्रिया राबवली. बाटली आडवी की उभी यावर नागरिकांचे मत जाणून घेण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहून प्रशासनालाही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. मतदान केंद्राबाहेर महिलांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेकांनी आमच्या संसारासाठी आम्ही मतदान करतोय अशी भावना व्यक्त केली.

मतदानानंतर सुरुवातीच्या आकडेवारीत “आडवी बाटली ला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे दारूबंदी समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, निकाल जाहीर होण्याआधीच नव्या वादाला तोंड फुटले. मतदार यादीतील त्रुटींवरून आता संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

काही महिलांनी आरोप केला की मतदार यादीत मृत व्यक्तींची नावे कायम ठेवण्यात आली होती. तर काही क्रमांकांवर एकाच व्यक्तीची नावे दोनदा नोंद झाल्याचा दावा करण्यात आला. याशिवाय काही पात्र महिलांची नावे यादीतून गायब असल्याचाही आरोप समोर आला. या सर्व मुद्द्यांमुळे मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे मतदान केंद्रावर लेखी आक्षेप नोंदवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना पुरेशी दखल मिळाली नसल्याचा आरोपही महिला संघर्ष समितीने केला आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया पारदर्शक होती का? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तहसीलदारांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सर्व आक्षेपांची पडताळणी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठवला जाणार असून त्यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून राहणार आहे.

यामुळे आता महागांवचे राजकारण, सामाजिक वातावरण आणि नागरिकांच्या भावना या सर्वांचा केंद्रबिंदू तहसीलदारांचा अहवाल बनला आहे. बाटली आडवी होणार की पुन्हा उभी राहणार? याची उत्सुकता संपूर्ण तालुक्याला लागली आहे.

दरम्यान, महिला संघर्ष समितीने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर जनभावनेचा आदर केला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. महिलांनी हा लढा केवळ दारूबंदीपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, महागांवात दारूमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. घरातील कमावती व्यक्ती दारूच्या आहारी गेल्याने महिलांवर संसाराचा डोंगर कोसळला आहे. अनेक ठिकाणी कौटुंबिक हिंसाचार, आर्थिक संकट आणि सामाजिक अस्थिरता वाढल्याची उदाहरणे पुढे येत आहेत. त्यामुळे महिलांनी उचललेला हा आवाज आता सामाजिक चळवळीचे स्वरूप धारण करू लागला आहे.

दुसरीकडे, प्रशासन आणि संबंधित विभागांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागरिकांच्या भावनांचा विचार न करता इतक्या संवेदनशील परिसरात दारू विक्रीला परवानगी कशी देण्यात आली? शाळकरी मुलींच्या मार्गावर आणि लोकवस्तीच्या मध्यभागी वाईन बार सुरू करण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत? असे सवाल आता उघडपणे विचारले जात आहेत.

महागांवातील या संघर्षाने ग्रामीण भागातील दारूबंदी प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला हा लढा आता प्रशासनासाठीही अग्निपरीक्षा ठरत आहे. कारण, हा प्रश्न केवळ महसुलाचा नसून सामाजिक संस्कार, महिलांची सुरक्षा आणि जनभावनांचा बनला आहे.

आता सर्वांच्या नजरा तहसीलदारांच्या अहवालावर खिळल्या आहेत. हा अहवाल महिलांच्या भावना आणि वस्तुस्थितीला न्याय देणार का? की पुन्हा एकदा कागदोपत्री नियमांच्या आड जनतेचा आवाज दडपला जाणार? याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

महागांवात सध्या एकच चर्चा सुरू आहे.या वेळी बाटली आडवी होणार, की पुन्हा जनतेलाच उभं राहावं लागणार?