३० जूनपूर्वी ई-केवायसीची सक्ती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास पीएम किसानचा हप्ता अडकणार

दवंडी वार्तापत्र  महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारा आर्थिक हप्ता हा अनेक शेतकऱ्यांसाठी आधाराचा हात मानला जातो. मात्र आता या योजनेतील लाभ कायम ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत वार्षिक ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात गावागावातील परिस्थिती पाहता ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. एकीकडे लाभ बंद होईल या भीतीने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत, तर दुसरीकडे ऑनलाइन यंत्रणेतील अडचणी, इंटरनेटची समस्या, सीएससी केंद्रांवरील गर्दी आणि अपुरी माहिती यामुळे शेतकरी अक्षरशः हेलपाटे मारताना दिसत आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पीएम किसान योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, या प्रक्रियेमुळे केवळ पात्र आणि जिवंत लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे. परंतु प्रत्यक्ष ग्रामीण भागात परिस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक वृद्ध शेतकरी, निरक्षर नागरिक आणि दुर्गम भागातील लाभार्थी अजूनही मोबाईल अॅप, फेस ऑथेंटिकेशन किंवा बायोमेट्रिक प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे शासनाची मोहीम शेतकऱ्यांसाठी मदतीपेक्षा त्रासदायक ठरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

महागांव तालुक्यासह ग्रामीण भागात सध्या सीएससी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या लांबलचक रांगा लागत आहेत. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रतीक्षा करूनही अनेकांचे प्रमाणीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही ठिकाणी सर्व्हर डाऊन, इंटरनेट बंद, अंगठ्याचे ठसे न जुळणे किंवा मोबाईलवर ओटीपी न येणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी वैतागले आहेत. शासन योजना देते, पण त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच शेतकऱ्यांची दमछाक होते, अशी भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

विशेष म्हणजे अनेक वृद्ध शेतकरी आणि महिलांना फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया समजत नसल्यामुळे त्यांना वारंवार केंद्रावर जावे लागत आहे. काही गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा अत्यंत कमकुवत असल्याने मोबाईल अॅपद्वारे प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, दिवसाचा संपूर्ण वेळ खर्च करूनही अनेक शेतकरी रिकाम्या हाताने घरी परतत आहेत. यामुळे डिजिटल इंडिया च्या घोषणा ग्रामीण वास्तवाशी कितपत जुळतात, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

शासनाने २० मे २०२६ पासून विशेष ई-केवायसी मोहीम सुरू केली असली, तरी तिचे नियोजन प्रभावी नसल्याची टीका होत आहे. गावपातळीवर पुरेशी जनजागृती करण्यात आलेली नाही. अनेक लाभार्थ्यांना अंतिम मुदतीबाबत माहितीच नाही. काही ठिकाणी कृषी सहाय्यक आणि ग्रामस्तरीय कर्मचारी गावोगावी जाऊन मदत करत असले, तरी त्यांची संख्या अपुरी असल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, शेवटच्या क्षणी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. शेतीसाठी बियाणे, खत, औषधे आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होतो. मात्र ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्यास पुढील हप्ते थांबू शकतात, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. आधीच नापिकी, वाढते उत्पादन खर्च, नैसर्गिक संकटे आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा आणखी एक मानसिक ताण बनला आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी म्हणतात की, शासनाने नियम केले, पण सुविधा पुरवल्या नाहीत. गावात इंटरनेट नाही, मोबाईल नाही, तर काही वृद्ध शेतकऱ्यांना अंगठ्याचे ठसे जुळत नाहीत. अशा परिस्थितीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान बनले आहे. काही ठिकाणी दलालांकडून पैसे घेऊन प्रक्रिया करून देण्याचे प्रकारही सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या नावाखाली नवीन गैरप्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून होत आहे.

कृषी विभागाने लाभार्थ्यांना दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे किंवा पीएम किसान मोबाईल अॅपद्वारे फेस ऑथेंटिकेशन पूर्ण करणे. मात्र ग्रामीण भागात स्मार्टफोनचा अभाव, तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता आणि नेटवर्कची समस्या यामुळे दुसरा पर्याय अनेकांसाठी निष्फळ ठरत आहे. परिणामी, सर्व भार सीएससी केंद्रांवर पडत असून तिथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

यामध्ये सर्वाधिक त्रास वृद्ध आणि आजारी शेतकऱ्यांना होत आहे. शासनाने ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत गावात जाऊन मदत करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही सेवा सर्व गावांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. काही गावांमध्ये अधिकारीच पोहोचले नाहीत, तर काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना पुन्हा तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत आहे. त्यामुळे योजना शेतकऱ्यांसाठी की कागदोपत्री प्रक्रियेसाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. परंतु ग्रामीण भागातील परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने अंतिम मुदत वाढवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शेतकरी संघटनांनीही याबाबत आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रक्रिया सोपी करा, गावागावात शिबिरे घ्या आणि शेतकऱ्यांना हेलपाट्यांपासून वाचवा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

शासनाने डिजिटल यंत्रणा आणणे चुकीचे नाही, पण त्यासाठी ग्रामीण वास्तव लक्षात घेणे तितकेच आवश्यक आहे. केवळ आदेश काढून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा लाभाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतील आणि त्यांचा शासनावरील विश्वास आणखी कमी होईल.

आजही ग्रामीण भागातील शेतकरी पाऊस, पीक, बाजारभाव आणि कर्ज या संकटांशी झुंज देत आहे. अशा वेळी त्याला योजनांचा लाभ सहज मिळणे अपेक्षित असताना त्यासाठीच मोठा संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही व्यवस्था कुठेतरी अपयशी ठरत असल्याची भावना आता तीव्र होत आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर शासनाने केवळ नियमांची सक्ती न करता तळागाळातील अडचणी समजून घेऊन अधिक सुलभ व्यवस्था उभी करण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.