सत्तेचे राजकारण की भ्रष्टाचाराचा विळखा?

 

विकास फक्त 'नेत्यांचा', सर्वसामान्य जनता मात्र भरडली!

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव:सध्याच्या राजकारणाचे स्वरूप पाहता, 'सत्ता ते पैसा आणि पैसा ते सत्ता' हे समीकरण अधिकच गडद होत चालले आहे. या चक्रातून केवळ राजकीय नेते आणि त्यांची हितसंबंधी मंडळीच मालामाल होत आहेत, तर दुसरीकडे मूलभूत सुविधांसाठी आसुसलेली जनता मात्र कायमस्वरूपी उपेक्षित राहत आहे. निवडणुकांच्या काळात दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर होणारी विकासकामे यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

नेत्यांचा विकास, जनतेचा संन्यास!

लोकशाहीमध्ये 'जनता' ही केंद्रस्थानी असायला हवी, मात्र आजच्या राजकारणात 'स्वार्थ' केंद्रस्थानी आला आहे. ज्या विकासाच्या नावावर मते मागितली जातात, तो विकास सामान्य माणसाच्या घरापर्यंत पोहोचण्याऐवजी केवळ नेत्यांच्या संपत्तीत आणि वैयक्तिक प्रगतीत परावर्तित होताना दिसत आहे. मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या जातात, परंतु त्यातून सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात कोणतीही सकारात्मक भर पडत नाही, अशी भावनाआता जनसामान्यांमध्ये बळावत आहे.

तात्पुरता फायदा, दीर्घकालीन नुकसान

निवडणुका जवळ आल्या की 'तात्पुरता फायदा' म्हणून अनेक योजनांचे गाजर दाखवले जाते. कष्टाळू जनतेला काही काळासाठी दिलासा देण्याचे नाटक केले जाते, मात्र ही मदत म्हणजे जखमेवर लावलेली मलमपट्टी आहे. या तात्पुरत्या लाभाच्या बदल्यात जनतेला पुढील पाच वर्षे महागाई, बेरोजगारी आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा सामना करावा लागत आहे. सत्तेसाठी खर्च होणारा अफाट पैसा हा शेवटी जनतेच्या करातूनच येतो, पण त्याचा परतावा मात्र भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात जातो.

जनतेने आता जागे होण्याची वेळ

'सत्ता, पैसा आणि विकास' यांच्या या त्रिकोणात जनता फक्त एक 'व्होट बँक' बनून राहिली आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जेव्हापर्यंत जनता विकासाचे निकष केवळ रस्ते किंवा तात्पुरत्या मदतीपुरते न ठेवता, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर प्रश्न उपस्थित करणार नाही, तोपर्यंत हे चक्र असेच सुरू राहील.

राजकारणात होणारी ही मोठी गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारा 'परतावा' कोणाच्या खिशात जातो, याचा हिशोब आता जनतेने विचारण्याची वेळ आली आहे जर हे थांबवायचे असेल, तर विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या या राजकारणाला वेळीच लगाम घालणे आवश्यक आहे.