Type Here to Get Search Results !

गुंज (नॅचरल युनिट २) कारखान्याचा शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत



 तुटपुंज्या अंतिम बिलाने ऊस उत्पादकांचा संताप!

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव: नॅचरल शुगरच्या 'नॅचरल युनिट २' (गुंज) कारखान्याने गाळप हंगाम २०२५-२६ साठी प्रति टन २१३ रुपये वाढीव अंतिम हप्ता जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. १५ महिन्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आणि उत्पादन खर्चाचा डोंगर असताना कारखान्याने दिलेली ही रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घामाची थट्टाच आहे.

शेतकऱ्यांची लूट की व्यवस्थापनाची मनमानी?

ऊस उत्पादकांनी प्रति टन ३०० रुपयांच्या वाढीची रास्त मागणी केली होती. मजूर, खते, पाणी आणि मशागत यावरील खर्चात झालेली दुप्पट वाढ पाहता, २१३ रुपयांचा हा आकडा अत्यंत अपमानास्पद आहे. गुंज कारखान्याच्या धोरणामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी 'कर्जाच्या खाईत' ढकलला जात आहे, तर कारखान्याचे हित जपले जात आहे. व्यवस्थापनाने इतर कारखान्यांचे दाखले देत आपली पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल असा दर का दिला नाही, याचे उत्तर द्यावे.

शासकीय धोरणांचा बळी

केंद्र आणि राज्य सरकारचे साखर धोरण हे पूर्णतः शेतकरीविरोधी आहे. देशातील जनतेला स्वस्त साखर मिळावी, म्हणून कारखान्यांना साखर दर नियंत्रित ठेवण्यास भाग पाडले जाते, ज्याचा थेट फटका ऊस उत्पादकांना बसतो. अशातच कारखाना प्रशासनाची 'जैसे थे' भूमिका शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारी आहे.

संघर्षाची ठिणगी:

कारखाना नोव्हेंबरऐवजी ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केली होती. मात्र, केवळ स्वतःच्या सोयीचे राजकारण आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे वेळेवर गाळप होत नाही. विदर्भातील प्रखर उष्णतेत ऊस वाळून जात असताना आणि गाळपासाठी महिना-महिना ताटकळत राहावे लागत असताना, हे अंतिम बिल म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.


गुंज येथील नॅचरल युनिट २ च्या व्यवस्थापनाने हे लक्षात घ्यावे की, ऊस उत्पादक शेतकरी आता जागृत झाला आहे. जर कारखान्याने येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांची आणि उत्पादन खर्चाची दखल घेतली नाही, तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरणार नाही.अंतिम हप्त्याच्या नावाने मिळालेले हे २१३ रुपये म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल नसून, कारखान्याची 'मदत' वाटत आहे. हा कारखानदारीचा बळी आहे की शेतकऱ्यांचा? याचा जाब आता विचारलाच पाहिजे!


Post a Comment

0 Comments