दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे
महागांव, ता. महागांव तालुक्यात गेल्या काही वर्षांपासून अवैध वीट भट्ट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. महसूल विभागाच्या कथित आशीर्वादामुळे या बेकायदेशीर व्यवसायाला खुलेआम संरक्षण मिळत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. तालुक्यातील अनेक वीटभट्ट्या मुख्य रस्त्यालगत सुरू असून, पर्यावरण आणि वाहतुकीच्या सर्व नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे चित्र आहे.
नफेखोरीसाठी नियमांना हरताळ
सध्या एका विटाची किंमत तब्बल नऊ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कमी खर्चात मोठा नफा कमावण्याच्या मोहातून अनेकांनी बेकायदेशीरपणेवीटभट्ट्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या जागेतून अत्यंत अल्प रॉयल्टी भरून हजारो ब्रास मातीचे अवैध उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्यक्षात काढण्यात येणाऱ्या मातीचे प्रमाण आणि कागदोपत्री दाखवले जाणारे आकडे यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि आरोग्याचा प्रश्न
अनेक वीटभट्ट्या चालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर मातीचे अवैध उत्खनन केले जात आहे. काही ठिकाणी चक्क शेतजमिनी, ओढे, नाले तसेच सवना वेणी बु. येथील सार्वजनिक जागेतून माती उपसली जात आहे. या अति-उत्खननामुळे परिसरात मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात त्यात पाणी साचून अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच जमिनीची सुपीकता कमी होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
वीटभट्ट्यांमधून दिवस-रात्र निघणाऱ्या धुरामुळे आणि धुळीमुळे परिसरातील वातावरण पूर्णपणे दूषित झाले आहे. यामुळे नागरिकांना:
श्वासाचे आजार आणि दम्याचा त्रास वाढणे
डोळ्यांची जळजळ होणेत्वचा रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणे
यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याचा सर्वाधिक फटका लहान मुले, महिला आणि वृद्ध नागरिकांना बसत आहे.
महामार्गावरील प्रवाशांना धोका
राष्ट्रीय महामार्ग तसेच महागांव-फुलसवंगी, गुंज, हिवरा इतर रस्त्यांवर सुरू असलेल्या सुमारे २०० हून अधिक वीटभट्ट्यांमुळे वाहनधारकांना धूर आणि धुळीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्रीच्या वेळी तर परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरत असल्याने वाहन चालवणे कठीण होऊन बसले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेची संशयास्पद भूमिका
स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल प्रशासनाकडून काही वीटभट्ट्या चालकांना केवळ नावापुरत्या नोटिसा बजावल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस किंवा दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. "नोटिसा द्या आणि प्रकरण मिटवा" अशीच भूमिका प्रशासनाने घेतल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन या गंभीर प्रकाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
आंदोलनाचा इशारा आणि नागरिकांची मागणी
नियमांचे पालन न करणाऱ्या अवैध वीटभट्ट्या तात्काळ बंद करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महागाव तालुक्यातील नागरिकांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे.

Post a Comment
0 Comments