शासकीय कार्यालयांतील रिक्त पदांमुळे नागरिकांची गैरसोय कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची मागणी; लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव शहर व तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अनेक महत्त्वाची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तहसील, पंचायत समिती, कृषी, भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, लघुपाटबंधारे, महिला व बालकल्याण, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती कृषी कार्यालय तसेच वन विभाग आणि वीज वितरण कंपनी अशा अनेक कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची मोठी कमतरता जाणवत आहे.

निर्णय प्रक्रियेला ब्रेक; प्रभारींवर कारभार

विशेष म्हणजे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर कायमस्वरूपीअधिकारी उपलब्ध नसल्याने इतर विभागातील अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी स्वरूपात अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया अत्यंत मंदावली असून, नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

सध्या खालील महत्त्वाच्या विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर

 अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आला आहे:

पंचायत समिती कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागातील उपअभियंता

जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागातील उपअभियंता

लघुपाटबंधारे उपविभागातील उपअभियंता

वीज वितरण विभागातील उपअभियंता

भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमी अधीक्षक

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंता

या महत्त्वाच्या पदांशिवाय अनेक कार्यालयांमध्ये शाखा अभियंता, लिपिक, तांत्रिक कर्मचारी आणि इतरसाहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदेही रिक्त असल्याचे चित्र आहे.

विकासकामे खोळंबली, नागरिकांचे फेरे वाढले

महसूल, कृषी आणि भूमी अभिलेख विभागात शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. मात्र संबंधित अधिकारी जागेवर उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे फेरे मारावे लागत आहेत. प्रभारी अधिकाऱ्यांना इतर कार्यालयांचे कामकाज सांभाळावे लागत असल्याने वेळेवर निर्णय होत नाहीत.

परिणामी, विविध प्रकारचे दाखले, महसुली विषय, प्रकरणांच्या नोंदी, कृषी योजनेचे प्रस्ताव, बांधकाम विभागाशी संबंधित कामे, पाणीपुरवठा योजना तसेच विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांना मोठा विलंब होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्यामुळे अनेक विकासकामांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यावरही विपरीत परिणाम होत आहे.

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची आवश्यकता 

 अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांमुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या प्रशासनावर कामाचा ताण वाढत असून नागरिकांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने महागांव तालुक्यातील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार तातडीने नियुक्त्या कराव्यात अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा महागांव तालुक्यातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.