सुभाष नगरच्या वादग्रस्त एसआरए प्रकल्पाचा बुडबुडा फुटला, शेकडो झोपडपट्टीवासीय एसआरए कार्यालयात पोहोचले

दोन वर्षांपूर्वीचे भाडे थकबाकी आणि प्रकल्प, संजय पांडे यांच्या महाकाली कंपनीला एसआरएची नोटीस, ३० ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम, अन्यथा बिल्डर बदलला जाईल

प्रतिनिधी अरविंद कोठारी

 ठाणे, दिनांक ५: अनेक कारणांमुळे वर्षानुवर्षे वादग्रस्त असलेल्या सुभाष नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचा बुडबुडा अखेर फुटला आहे. गेल्या सहा ते दोन वर्षांपासून थकीत भाडे न भरल्याच्या तक्रारी घेऊन शेकडो बाधित झोपडपट्टीवासीय ठाण्यातील एसआरए कार्यालयात पोहोचले. या तक्रारीची सुनावणी झाल्यानंतर, सहाय्यक निबंधकांनी अखेर विकासक कंपनीला ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत थकीत भाडे भरण्यास सांगितले आहे, अन्यथा विक्री होणाऱ्या इमारतींचे काम थांबवले जाईल आणि दुसऱ्या विकासकाची नियुक्ती केली जाईल, असे आदेश दिले आहेत.

सुमारे वीस वर्षांपूर्वी ठाण्यातील सुभाष नगर आणि गांधी नगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना मोठी स्वप्ने दाखवून पुनर्विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. इतक्या वर्षांनंतरही झोपडपट्टीवासीय अजूनही घरे मिळण्याच्या आशेने भटकत आहेत. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे सुरुवातीला बिल्डरकडून वेळेवर मिळणारे भाडे दरवर्षी मिळत नाही. त्यामुळे येथील गरीब झोपडपट्टीवासीयांवर त्यांच्या झोपड्या पूर्वी चांगल्या होत्या असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

माजी नगरसेवक संजय पांडे यांनी हा प्रकल्प मोठ्या धुमधडाक्यात सुरू केला. त्यातील काही भाग इतर विकासकांनाही विकासासाठी देण्यात आला होता. असे म्हटले जात होते की त्यांना तीन-चार वर्षांत त्यांचे घर मिळेल, परंतु आजही झोपडपट्टीवासीय भाड्याने घरे शोधत आहेत. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे विकासक महाकाली (जय काली) कधीकधी नियमांनुसार या बाधित लोकांचे भाडे वाढवते, परंतु २०१८ पासून भाडे वाढवले गेले नाही. आता गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना कोणतेही भाडे मिळत नसल्याने ही कुटुंबे हताश आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी असे म्हटले गेले होते की सर्वांना भाडे मिळेल. पण त्यानंतर मे, जून आणि जुलै महिना उलटून गेला, पण बिल्डरने काहीही दिले नाही. अखेर आज सकाळी बाधित कुटुंबांनी खेवरा सर्कल येथील एसआरए कार्यालयात निषेध केला. अखेर सहाय्यक निबंधक रोहिदास बांगर यांनी या लोकांचे म्हणणे ऐकले आणि महाकाली (जयकाली) विकासकांच्या नावे नोटीस बजावली. या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की विकासकाला ३० ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण रक्कम द्यावी लागेल, अन्यथा त्यांच्या विक्रीसाठी असलेल्या इमारतीचे सुरू असलेले काम कायदेशीररित्या थांबवले जाईल आणि हे काम दुसऱ्या विकासकाला दिले जाईल. आज एक नोटीस बजावण्यात आली आहे.