ठराव कागदावर, माणुसकी वेशीवर! बिरोबावाडीत ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणाचा 'रॅम्प'ला खो

 

गणेश गावडे-पाटस प्रतिनिधी

​लोकशाहीच्या पायऱ्या चढणं अशक्य; दिव्यांग बांधवाला दोन वर्षांपासून ग्रामसभेबाहेर ठेवल्याने संताप

पाटस:एकीकडे सरकार 'गावचा विकास' आणि 'समान संधी'च्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे बिरोबावाडी येथे मात्र माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार समोर आला आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयात रॅम्प नसल्यामुळे एका दिव्यांग बांधवाला चक्क २ वर्षे बाहेरूनच ग्रामसभा पहावी लागली. विशेष म्हणजे, गेल्या ३-४ ग्रामसभांपासून हा विषय मांडला जात असतानाही ग्रामसेवकांच्या हलगर्जीपणामुळे हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.सभेच्या ठिकाणी ग्रामस्थ विकास आराखड्यावर चर्चा करत असताना, ज्यांच्यासाठी हा आराखडा आहे, तोच एक घटक पायऱ्या चढता येत नसल्यामुळे दारात ताटकळत उभा होता. ही दृश्ये पाहून उपस्थित ग्रामस्थांचा संयम सुटला. "जर ग्रामसभेचे ठराव केवळ कागदावरच राहणार असतील, तर अशा सभा कशासाठी?" असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी विचारला. सलग अनेक सभांमध्ये मागणी करूनही रॅम्प का झाला नाही? याचे उत्तर देण्यास प्रशासन असमर्थ ठरले.​रॅम्पच्या विषयावर ग्रामसेवकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली. २०२६-२७ च्या आराखड्यात हे काम आता प्राधान्याने करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.​धावडे-पाटील या वस्तीच्या जागा खरेदीसाठी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.गावातील सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी जी राम जी या योजनेवर चर्चा करण्यात आली."जर पुढच्या काही दिवसांत रॅम्पचे काम सुरू झाले नाही, तर दिव्यांग बांधवांसह ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे." या प्रसंगामुळे ग्रामसेवकांच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, वरिष्ठ अधिकारी यावर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.