शिक्षण क्रांतीचे नवे पाऊल! पहिली-आठवीला मोफत बॅग योजना, १६५ कोटी खर्च

 प्रतिनिधी 

"योजनेचे तपशील"

या योजनेसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्यभरातील ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना दर्जेदार दप्तरांचा पुरवठा केला जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी सुरू होईल आणि ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी होईल. ज्या महापालिका किंवा नगरपालिकांनी आधीच स्वतंत्र मोफत बॅग योजना राबवली आहे, त्या शाळांना वगळण्यात येणार आहे.

"प्रमुख उद्दिष्टे"

पालकांवरील शालेय खर्च कमी करणे, विद्यार्थी गळती थांबवणे आणि ग्रामीण-दुर्बल घटकांना शिक्षणात टिकवणे ही योजनेची मुख्य ध्येये आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अनुषंगाने हे पाऊल उचलले गेले. आधीच मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन यांसारख्या सुविधा देत असताना दप्तराची भर पडली.

"पालक व शिक्षकांचे मत" 

विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाची लहर उसळली असून, पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, गणवेश योजनेप्रमाणे विलंब होऊ नये, दप्तराची गुणवत्ता चांगली असावी आणि शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच मिळावे, अशी मागणी पालक, शिक्षक व नागरिक करत आहेत. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, लहान मुलांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल आणि शाळेप्रती जिव्हाळा वाढेल.

 "अपेक्षित परिणाम"

महागाईच्या काळात शालेय साहित्याचा बोजा हलका होईल, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल आणि सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढेल. हा निर्णय फडणवीस सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातील मोठा उपक्रम म्हणून पाहिला जात आहे.