शिक्षणाच्या नावाखाली गोरगरिबांची आर्थिक लूट

उमरखेड तालुक्यातील खासगी शिक्षण संस्थांविरोधात संतापाचा उद्रेक

प्रवेश फी विकास निधी उपक्रम शुल्काच्या नावाखाली पालकांची सर्रास पिळवणूक कठोर कारवाईची जोरदार मागणी

 

*प्रविण कुंटे उमरखेड प्रतिनिधी 

उमरखेड तालुक्यातील अनेक खासगी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित आर्थिक लुटीविरोधात आता संताप उफाळून आला असून, विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे आक्रमक भूमिका घेत कठोर चौकशीची मागणी केली आहे. शासनाच्या नियमांना पायदळी तुडवत प्रवेश फी, विकास निधी, उपक्रम शुल्क, इमारत निधी, परीक्षा शुल्क अशा विविध नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरखेड येथे निवेदन देण्यात आले असून तहसीलदार तसेच गटशिक्षण अधिकारी, उमरखेड यांनाही निवेदन सादर करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर संजय वाघमारे, प्रवीण इंगळे, बबलू उर्फ मोहम्मद शेख आणि स्वरांजली वाघमारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या विविध योजनांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत किंवा सवलतीच्या शिक्षणाची तरतूद असतानाही अनेक खासगी संस्था नियमबाह्य शुल्क आकारून पालकांना आर्थिकदृष्ट्या अक्षरशः वेठीस धरत आहेत. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण परवडेनासे झाले असून, अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे, शिक्षण क्षेत्रात काही दलाल आणि संस्थाचालकांनी शिक्षणाला व्यवसायाचे स्वरूप दिल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. “शिक्षण हे समाज घडविण्याचे साधन नसून पैसा कमावण्याचा धंदा बनला आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. गोरगरिबांच्या लेकरांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांवर प्रशासनाने कोणतीही दया न दाखवता कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत :

उमरखेड तालुक्यातील सर्व खासगी शाळा व महाविद्यालयांची विशेष चौकशी करण्यात यावी.

विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व शुल्कांचा लेखाजोखा तपासण्यात यावा.

शासन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

बेकायदेशीर शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.

शिक्षण विभागामार्फत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी.

दरम्यान, पालकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण असून, “शिक्षण माफियांना प्रशासनाचे अभय आहे का?” असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे. जर तातडीने कारवाई झाली नाही तर मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.