अधर पुस कालव्याच्या सिमेंट लायनिंगच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार; महागांव तालुक्यात संताप
दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे
महागांव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या अधर पुस प्रकल्पाच्या उपविभागीय अधिकारी पदाचा प्रभार मंगल शर्मा यांच्याकडे सोपवल्यापासून वादाला तोंड फुटले आहे. प्रभार हातात येताच शर्मा यांनी कालव्याच्या कामाचे तब्बल ३ कोटी रुपयांचे बिल कंत्राटदाराला तातडीने अदा केल्याने, हा प्रभार केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठीच दिला गेला आहे का, असा संतप्त आरोप आता स्थानिक नागरिकांमधून केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर
माजी मुख्यमंत्री स्व. सुधाकरराव नाईक यांच्या दूरदृष्टीतून महागांव तालुक्यातील वेणी येथील 'अधर पुस प्रकल्पाची' निर्मिती करण्यात आली होती.सुरुवातीला मातीच्या कालव्यांमुळे शेवटच्या टोकापर्यंत (टेल पर्यंत) पाणी सुरळीत पोहोचत होते. मात्र, कालांतराने देखभालीअभावी कालव्यात झाडेझुडपे आणि गाळ साचल्याने शेतकऱ्यांना पाणी मिळणे कठीण झाले.
या समस्येवर तोडगा म्हणून शासनाने या कालव्याच्या सिमेंट काँक्रीट लायनिंगच्या कामासाठी तब्बल साडेसतरा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. हे काम उमरखेड येथील वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या 'रोहित कन्स्ट्रक्शन' कंपनीला देण्यात आले आहे.
चौकशी न करताच ३ कोटींचे बिल अदा!
कंत्राटदाराने केवळ कालव्याच्या साफसफाईचे बिल सादर केले असता, तत्कालीन कार्यरत असलेले उपअभियंता वाईळकर यांच्याकडून प्रभार काढून तो मंगल शर्मा यांच्याकडे सोपवण्यात आला. शर्मा यांनी पदाची सूत्रे हाती घेताच, कामाची कोणतीही चौकशी न करता आणि दर्जाची पाहणी न करता कंत्राटदाराला ३ कोटी रुपयांचे बिल अदा केले. विशेष म्हणजे, याच रोहित कन्स्ट्रक्शन कंपनीने इसापूर धरणाच्या कालव्याचे कामही अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी केल्या होत्या.
राजकीय शक्ती पणाला?
कंत्राटदाराचे कोट्यवधींचे बिल पदरात पाडून घेण्यासाठी आणि शर्मा यांची या ठिकाणी प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी वेणुगोपाल यांनी आपली संपूर्ण राजकीय शक्ती पणाला लावल्याची चर्चा परिसरात आहे. कंत्राटदारांच्या मेहरबानीमुळे आणि संगनमतानेच हा कोट्यवधी रुपयांचा खेळ सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
या गंभीर गैरव्यवहारामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता वरिष्ठ पातळीवरून या संपूर्ण प्रकरणाची आणि सिमेंट लायनिंगच्या कामाच्या दर्जाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

Post a Comment
0 Comments