कृषी विभागाच्या गोदामात साठा असूनही शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक!
दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे
मृग नक्षत्राच्या तोंडावर आणि खरिपाच्या ऐन हंगामात महागांव तालुक्यात युरिया खताचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे. एकीकडे गावाबाहेरील कृषी विभागाच्या शासकीय गोदामांमध्ये युरिया खताचा प्रचंड साठा उपलब्ध असताना, दुसरीकडे मात्र सामान्य शेतकऱ्यांना खतासाठी दाहीदिशा भटकावे लागत आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत खाजगी कृषी केंद्र चालकांनी मनमानी कारभार सुरू केला असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा मोठा कट रचला जात असल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कृषी केंद्रांचा मनमानी कारभार आणि 'लिंकिंग'चा त्रास
महागांव शहरातील आणि ग्रामीण भागातील खाजगी कृषी केंद्र चालकांनी युरियाचा तुटवडा असल्याचे भासवून चढ्या दराने विक्री सुरू केली आहे. नियमानुसार ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त पैसे उकळले जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर युरिया पाहिजेअसेल तर त्यासोबत इतर नको असलेली महागडी औषधे किंवा दुय्यम दर्जाची खते खरेदी करण्याची सक्ती (लिंकिंग) केली जात आहे. यामुळे आधीच अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने खचलेला शेतकरी पुरता त्रस्त झाला आहे.
शासकीय गोदामात खत तुडुंब, मग टंचाई कशी?
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महागांव शहराबाहेर असलेल्या कृषी विभागाच्या अधिकृत गोदामात युरिया खताची पोती मोठ्या प्रमाणात पडून आहेत. शासकीय स्तरावर खताचा पुरेसा पुरवठा झालेला असतानाही, हे खत तात्काळ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचवले जात नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय साठा असतानाही बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून खाजगी व्यापाऱ्यांना नफा कमवून देण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे.
तालुका कृषी प्रशासन गाढ झोपेत!
शेतकऱ्यांची उघडउघड लूट होत असताना आणि कृषी केंद्रांवर रांगा लागत असताना, तालुका कृषी प्रशासन मात्र याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाचे अधिकारी एसी केबिनमधून बाहेर पडून साधी तपासणी किंवा धाडी टाकण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. कृषी विभागाच्या या सुस्त आणि ढिसाळ कारभारामुळे "तालुका कृषी प्रशासन गाढ झोपेत आहे की काय?" असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांचा युरियाचा प्रश्न सुटणार का?
पाऊस तोंडावर असल्याने पिकांना वेळेत खत मिळणे गरजेचे आहे. जर वेळेत युरिया मिळाला नाही, तर उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची भीती आहे. आता या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून दोषी कृषी केंद्र चालकांचे परवाने रद्द करावेत आणि गोदामातील खत थेट शेतकऱ्यांना रास्त दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांची आर्त हाक:
"आम्ही घाम गाळून पीक उभे करतो, पण खतासाठी आम्हाला भिकाऱ्यासारखे रांगेत उभे राहावे लागत आहे. प्रशासनाने तात्काळ झोपेतूनजागे व्हावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल."
आता प्रशासन यावर काय कारवाई करते आणि महागांवच्या शेतकऱ्यांचा युरिया खताचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सुटतो का? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Post a Comment
0 Comments