तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; न्याय न मिळाल्यास वयोवृद्ध शेतकऱ्याचे उपोषणाचे हत्यार

दवंडी वार्तापत्र  महागांव  प्रतिनिधी विवेक  नरवाडे 

प्रशासकीय दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या संवेदनहीनतेचा फटका सर्वसामान्यांना कशा प्रकारे बसतो, याचे उत्तम उदाहरण महागाव तहसील कार्यालयात पाहायला मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी चकरा मारणाऱ्या एका ७९ वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्याने, अखेर उपोषणाचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

न्यायासाठी तीन वर्षांचा संघर्ष

मौजा सवना येथील किसन कोंडबा टेकाळे या वयोवृद्ध शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील पाण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत ३ ऑगस्ट २०२३ पासून तहसील कार्यालयात वारंवार लेखी अर्ज केले आहेत. यात त्यांनी ३ ऑगस्ट २०२३, ७ मार्च २०२४, ३ जुलै २०२४ आणि ९ सप्टेंबर २०२४ या तारखांना केलेल्या तक्रारींचा उल्लेख आहे. मात्र, इतक्या तक्रारी करूनही तहसीलदार कार्यालयाने यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई केलेली नाही, असा गंभीर आरोप टेकाळे यांनी केला

 आहे.

प्रशासनाचा 'अंधेर कारभार'

आपल्या निवेदनात टेकाळे यांनी म्हटले आहे की, शेजारील शेतकऱ्यांकडून अनधिकृतपणे पाणी सोडल्यामुळे त्यांच्या शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. वयाच्या ७९ व्या वर्षी, जेव्हा विश्रांतीची गरज असते, तेव्हा हा वृद्ध शेतकरी वारंवार सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. वारंवार विनंत्या करूनही प्रशासनाने दखल न घेणे, हा प्रशासकीय यंत्रणेचा गलथानपणाच दर्शवतो.

२९ जूनपासून आमरण उपोषणाचा इशारा

प्रशासनाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या किसन टेकाळे यांनी २९ जून २०२६ पासून आपल्या कुटुंबासह तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणावर बसण्याचा इशारा दिला आहे. या निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, "न्याय मिळत नसल्याने नाईलाजास्तव उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे".

या प्रकरणाने महागांव तहसीलदार कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. एका वयोवृद्ध शेतकऱ्याला उपोषणापर्यंत भाग पाडणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवर आता वरिष्ठ पातळीवरून काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे