महागांव तहसील कार्यालयासमोरचा गोंधळ: अधिकाऱ्याची 'यू-टर्न' घेत पोलिसांकडे तक्रार मागे घेण्याची मागणी

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव: महागांव तहसील कार्यालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तहसील कार्यालयातील गलथान कारभारामुळे एका तक्रारदार ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने दाखल केलेली तक्रारच मागे घेण्याची वेळ आली आहे, ज्यातून प्रशासकीय अपरिपक्वता चव्हाट्यावर आली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदीप पांडुरंग जगताप (वय ५०, रा. भोसा) यांनी मौजा भोसा येथील अवैध रेतीसाठ्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने, त्यांनी १७ जून २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता तहसील कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर उपोषण सुरू केले.

प्रशासनाचा 'विचित्र' कारभार:

उपोषण सुरू होताच तहसील प्रशासनाने तत्परता दाखवण्याऐवजी, उलट उपोषणकर्त्यावरच कायदेशीर कारवाई करण्याचा पवित्रा घेतला. तहसीलदारांच्या आदेशानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी दीपकलक्ष्मण दिवेकर यांनी महागांव पोलीस ठाण्यात जगताप यांच्याविरुद्ध उपोषणामुळे शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याची फिर्याद दिली. यावरून पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला.

अधिकाऱ्याची कबुली: 'घाईत आणि चुकीने तक्रार केली'

आता याच ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने एक पत्र देऊन खळबळ उडवून दिली आहे. आपण कामाच्या ओघात आणि गैरसमजुतीतून ही तक्रार दिली होती, अशी कबुली त्यांनी दिली आहे. प्रदीप जगताप हे तहसील कार्यालयाच्या हद्दीबाहेर उपोषण करत असल्याने शासकीय कामात कोणताही अडथळा निर्माण झालेला नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

प्रशासनावर टीका:

एका सामान्य नागरिकाने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर त्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी, प्रशासनाकडून पोलीस बळाचा वापर करून त्याला दाबण्याचा प्रयत्न करणे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. या प्रकरणावरून तहसील प्रशासनाची दडपशाही आणि कामचुकारपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे हे महागांव तहसीलदारांचे अपयश आहे. ज्या अधिकाऱ्याने घाईत आणि चुकीने गुन्हा दाखल केला, त्या अधिकाऱ्यावर आणि त्यांना आदेश देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

प्रदीप जगताप यांनी केलेल्या उपोषणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. प्रशासनाने दडपशाही करण्यापेक्षा रेती तस्करीसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देऊन दोषींवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.