महागांव: महागांव येथील तहसीलदार अभय मस्के यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या कार्यकाळातील काही संशयास्पद कृतींवर 'जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती'ने गंभीर आरोप केले आहेत. यासंदर्भात समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जगदीश उत्तमराव नरवाडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली असून, सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे भोसा (ता. महागाव) येथील शेतकरी प्रदीप पाटील यांनी परिसरात असलेल्या २०,००० ब्रासपेक्षा जास्त अवैध रेतीसाठा जप्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही कारवाई न झाल्यामुळे पाटील यांनी १७ जून २०२६ पासून महागांव तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. आरोपानुसार, हे उपोषण मागे घेण्यासाठी तहसीलदार अभय मस्के यांनी पाटील यांच्यावर दबाव टाकला. उपोषण मागे न घेतल्याने, तहसीलदार मस्के यांच्या निर्देशानुसार महसूल सहाय्यक दीपक दिवेकर यांनी पाटील यांच्यावर 'शासकीय कामात अडथळा' आणल्याचा गुन्हा दाखल केला. मात्र, जनक्षोभ उसळल्यानंतर हा गुन्हानंतर मागे घेण्यात आला, ज्यातून तहसीलदारांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
आरोपांचे मुख्य मुद्दे:
अवैध रेतीला पाठीशी घालणे: तहसीलदार अभय मस्के यांनी अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्यांवर नाममात्र कारवाई करून जप्त केलेली वाहने परस्पर सोडून दिली आहेत, ज्यामुळे शासनाचा दंड वसूल झालेला नाही.
जुना आर्थिक घोटाळा: तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, अभय मस्के हे संभाजीनगर येथे नगर पालिका प्रशासन अधिकारी असताना त्यांच्यावर सुमारे ९ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी वाटप घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजारी गुन्हा दाखल असून, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
मागणी:
अशा गंभीर पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची महागांवच्या तहसीलदार पदावर नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचे सांगत, जन आंदोलन आधार संघर्ष समितीने या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत चौकशी करावी आणि तहसीलदार अभय मस्के यांना तातडीने अकार्यकारी पदावर हलवावे, अशी मागणी केली आहे
Post a Comment
0 Comments