प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी बंधनकारक नाही; महावितरणचा उच्च न्यायालयात खुलासा

दवंडी वार्तापत्र महागांव‌ प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्री-पेड इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीला ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. सध्याच्या घडीला कोणत्याही ग्राहकावर प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्तीचे करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण महावितरणने दिले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

प्रीपेड मीटरच्या निर्णयाला विरोध करत 'विदर्भ वीज ग्राहक संघटने'ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज कडवे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मीटर देण्याचा निर्णय हा मनमानी स्वरूपाचा असून, तो घेण्यापूर्वी कोणताही आवश्यक अभ्यास किंवा अहवाल तयार करण्यात आला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप:

प्रीपेड मीटर लावल्यास रिचार्ज संपल्यानंतर वीज पुरवठा आपोआप बंद होईल, ज्यामुळे ग्राहकांचीमोठी गैरसोय होऊ शकते. तसेच, प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन नसल्याने सर्वांनाच ऑनलाइन व्यवहार करणे शक्य नाही, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे वीज बिल वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवरही टांगती तलवार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाची भूमिका:

न्यायालयाने या प्रकरणात ग्राहकांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्मार्ट मीटर लावण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक आहे का, असा सवाल न्यायालयाने महावितरणला विचारला आहे. तसेच, यावर येत्या सोमवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, कोणत्याही पुराव्याशिवाय किंवा निराधारपणे होणारा विरोध याचिकाकर्त्यांच्याच हिताचा नसल्याची तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.

महावितरणचे आश्वासन:

न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत महावितरणने याचिकाकर्त्यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सध्यातरी प्रीपेड मीटरची सक्ती नाही आणि ज्या ग्राहकांना प्रीपेड मीटर हवे आहेत, केवळ त्यांनाच ते दिले जातील, असे आश्वासन महावितरणने दिले आहे.