झिरो टक्के' व्याजाचे आमिष की आर्थिक लूट?

 यवतमाळात बजाज व टीव्हीएस फायनान्सविरोधात संतापाची लाट

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या बजाज (Bajaj) आणि टीव्हीएस (TVS) फायनान्सच्या कारभारावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला असून, या कंपन्या ग्राहकांची लूट करत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिक आणि ग्राहकांमधून होत आहे. 'झिरो टक्के व्याज' (Zero Percent Interest) यासारख्या आकर्षक ऑफर्स देऊन ग्राहकांना जाळ्यात ओढले जात असल्याचा आणि प्रत्यक्षात त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

ग्राहकांचा नेमका आरोप काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांनी या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

 ग्राहकांचे प्रमुख आरोप खालीलप्रमाणे आहेत:

अवाच्या सवा वसुली: १० हजारांच्या वस्तूसाठी १५ हजारांपर्यंत वसुली केली जात असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे.

दंडाचा विळखा: 

हप्ता (EMI) चुकला किंवा काही दिवस उशीर झाला, तर आकारला जाणारा दंड हा मूळ हप्त्यापेक्षा जास्त असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.अतिरिक्त शुल्क: डाऊन पेमेंट आणि प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली गोरगरीब ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे.

अटी-शर्तींचा जाच:

 फायनान्स कंपन्यांच्या क्लिष्ट अटींमुळे हप्ते फेडणे कठीण होत असून, अनेक ग्राहक कर्जाच्या आणि दंडाच्या जाळ्यात अडकले आहेत.

गोरगरीबांची आर्थिक पिळवणूक

यवतमाळमधील अनेक ग्राहकांनी ही केवळ 'ऑफर' नसून एक प्रकारचा 'आर्थिक सापळा' असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. विशेषतः अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक, जे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू हप्त्यावर घेतात, त्यांना या फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा मोठा फटका बसत आहे. "आम्ही घामाच्या पैशातून हप्ते भरतो, पण कंपन्यांच्या लपवलेल्या अटींमुळे आमची आर्थिक लूट होत आहे," अशीसंतप्त प्रतिक्रिया एका ग्राहकाने दिली.

प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकारामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात बजाज आणि टीव्हीएस फायनान्सविरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. ग्राहकांनी आता या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. संबंधित प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन, फायनान्स कंपन्यांच्या लूटमार करणाऱ्या कारभाराला आळा घालावा आणि ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आता या प्रकरणाबाबत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याचा विचार नागरिक करत आहेत.