झारगडवाडी ग्रामपंचायत आरक्षण सोडतीवर ग्रामस्थांचा तीव्र आक्षेप; नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप..!

राहुल चव्हाण -प्रतिनिधी झारगडवाडी 

ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या वार्ड सदस्य आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेवर झारगडवाडी येथील ग्रामस्थांनी गंभीर आक्षेप नोंदविला असून, संपूर्ण प्रक्रिया मनमानी व घाईघाईने पार पाडण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

आरक्षण सोडतीच्या वेळी वरिष्ठ कार्यालयाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या अध्यक्षा एम. डी. राणे (कृषी पर्यवेक्षक), ग्रामविकास अधिकारी विशाल घुले तसेच गावच्या तलाठी आगवणे मॅडम उपस्थित होत्या. मात्र, ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सोडतीच्या प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित नागरिकांना आरक्षण निश्चितीबाबत योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले नाही. तसेच ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ग्रामस्थांच्या दाव्यानुसार, अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गाची लोकसंख्या अधिक असलेल्या वार्डांचा विचार न करता कमी लोकसंख्या असलेल्या वार्डांना आरक्षण देण्यात आले. यामुळे आरक्षण निश्चिती करताना लोकसंख्या निकष व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले नसल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

याशिवाय, वार्डनिहाय आरक्षण रोटेशन पद्धतीने निश्चित होणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्यात आल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. सोडतीच्या वेळी उपस्थित ग्रामस्थांचे मत विचारात घेण्यात आले नाही, तसेच निश्चित करण्यात आलेले आरक्षण ग्रामस्थांना मान्य आहे किंवा नाही याबाबत कोणतीही विचारणा करण्यात आली नसल्याचेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

ग्रामस्थांच्या मते, अध्यक्षा व ग्रामविकास अधिकारी यांनी उपस्थितांच्या हरकती व सूचनांकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण केली. त्यामुळे आरक्षण सोडतीची पारदर्शकता आणि नियमबद्धता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त असलेल्या वार्डांचा विचार न करता कमी लोकसंख्या असलेल्या वार्डांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या वार्डांमध्ये अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या तुलनेने अधिक आहे, त्या भागातील नागरिकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती समाज या आरक्षण प्रक्रियेमुळे वंचित राहत असल्याचे दिसून येत असून, यामुळे आरक्षण निश्चितीच्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत, असा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.

     या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करण्यात यावी, आरक्षण निश्चिती प्रक्रियेची फेरतपासणी करावी आणि शासन नियमांनुसार न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, या विषयामुळे गावात तीव्र चर्चा सुरू असून संबंधित प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.