बळीराजाचे 'बीज गणित' चुकतेय

 महागाई वाढली शेतमालाचे दर कधी वाढणार, सर्वसामान्यही हतबल उत्पादन खर्च वाढतोय मात्र शेतमालाचे भाव जैसे थेच!

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

दिवसेंदिवस महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलेंडर, खते, बियाणे, औषधे, मजुरी आणि इतर सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. "महागाई तर सातत्याने वाढत आहे, शेतीचा उत्पादन खर्चही वाढतोय, मात्र शेतमालाचे भाव का वाढत नाहीत?" अशी तीव्र खंत आता शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

वाढता खर्च आणि स्थिर भाव:

अलीकडच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. एलपीजी, सीएनजी आणि विविध सेवा शुल्कातील वाढीचा थेट परिणाम शेतीच्याखर्चावर होत आहे. शेतकऱ्यांना शेती करताना बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, वीजबिल, सिंचन, मशागत आणि मजुरी यासाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतीचा खर्च दुपटीने वाढला असतानाही, बाजारात शेतमालाचे दर मात्र स्थिर किंवा जैसे थेच आहेत. कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन, कापूस, ऊस आणि भाजीपाल्याचे दर अनेकदा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी मिळत असल्याची भीषण परिस्थिती आहे. वाढती महागाई, बदलते हवामान, पाण्याची टंचाई आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी चौफेर आर्थिक संकटात सापडला आहे.

शेती तोट्यात : शेतकरी धोक्यात!

शेतकरी नेत्यांच्या मते, महागाईच्या तुलनेत शेतमालाचे दर अजिबात वाढत नाहीत. शहरातील प्रत्येक वस्तू महाग होत असताना शेतमाल मात्र स्वस्तच राहतो. यामुळे शेती व्यवसाय मोठ्या तोट्यात जात असून, अनेक तरुण आता शेतीपासून दूर जात आहेत. परिणामी ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि आर्थिक अडचणी अधिक गडद होत आहेत. विशेष म्हणजे, ग्राहकांना बाजारात भाजीपाला आणि धान्य महाग मिळत असले तरी, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. व्यापारी आणि दलाल साखळीमुळे उत्पादक (शेतकरी) आणि ग्राहक यांच्यातखूप मोठी आर्थिक तफावत निर्माण झाली आहे.

व्यापाऱ्यांच चांगभलं:

शेतकऱ्याला आपला माल अत्यंत कमी दरात विकावा लागतो, मात्र तोच माल शहरात ग्राहकांना दुप्पट-तिप्पट दराने विकला जातो. या मधल्या साखळीत व्यापाऱ्यांचा फायदा होत असून शेतकरी मात्र नागवला जात आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने हमीभाव कायदा आणून थेट खरेदी व्यवस्था निर्माण करावी, तसेच साठवण सुविधा आणि निर्यात धोरण मजबूत करावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. "महागाई वाढली की देशात सर्वांचे पगार वाढतात, मग शेतकऱ्यांच्या मालाचे दर का वाढत नाहीत?" असा संतप्त सवाल आता ग्रामीण भागातील प्रत्येक कोपऱ्यातून विचारला जात आहे.