अनुदानाच्या बियाण्याला वजनाचा 'ब्रेक'; महागांवातील शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजीचा सूर!

दवंडी वार्तापत्र महागांव प्रतिनिधी विवेक नरवाडे 

महागांव हंगाम तोंडावर आला असतानाच एकीकडे बियाणे आणि रासायनिक खतांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे शेतकरी आर्थिक संकटाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या वतीने १०० टक्के अनुदानावर दिल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणे अपेक्षीत होते. मात्र, अनुदानित बियाण्यांच्या बॅगांच्या 'वजनाच्या तांत्रिक पेचामुळे' शेतकऱ्यांना त्यांच्या मंजूर क्षेत्रापेक्षा कमी बियाणे मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार महागाव तालुक्यात समोर आला आहे. यामुळे हक्काचे बियाणे मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांमधून शासनाच्या या नियोजनशून्य धोरणाबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 बियाणांच्या वाढत्या किंमतीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या वतीने अनुदानावर बियाणे देण्यात येत असुन शासनाच्या नियमानुसार, शेतकऱ्यांना 'महाडीबीटी' पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या शेताच्या क्षेत्रफळानुसार सोयाबीनचे बियाणे मंजूर केले जाते. तालुक्यासाठी राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)आणि 'महाबीज' या कंपन्यांचे बियाणे अधिकृत कृषी केंद्रांमार्फत वितरीत केले जात आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या कंपनीचे बियाणे घ्यायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. परंतु, खरा खोळंबा एनएससी कंपनीची बॅग ३० किलो,महाबीज कंपनीची बॅग २५ किलो यामुळेच झाला असुनमहाडीबीटी पोर्टलवरून एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या क्षेत्रफळानुसार समजा ४०, ५०, ६० किंवा ७० किलो बियाणे मंजूर झाले, तर त्याला प्रत्यक्ष कृषी केंद्रावर तेवढे बियाणे देता येत नाही. कारण कंपन्यांच्या बॅगा सीलबंद (२५ किंवा ३० किलोच्या) असतात. जर एखाद्या शेतकऱ्याला ५० किलो बियाणे मंजूर झाले असेल आणि त्याला 'महाबीज'चे बियाणे हवे असेल, तर २५ किलोच्या २ बॅगा मिळून त्याचे ५० किलोचे गणित बरोबर जुळते. मात्र, याच शेतकऱ्याला जर एनएसी चे बियाणे हवे असेल, तर ३० किलोची एक बॅग दिल्यानंतर वरचे २० किलो बियाणे सुट्टे (सील तोडून) देण्याची तरतूद कृषी केंद्रांकडे नाही. तसेच ७० किलो बियाणे मंजूर असलेल्या शेतकऱ्याला महाबीजच्या २५ किलोच्या २ बॅगा (५० किलो) दिल्यास, उर्वरित २० किलो बियाणे देता येत नाही.

या वजनाच्या चक्राव्यूहामुळे मंजूर कोटा असतानाही शेतकऱ्यांना कमी बियाण्यावर समाधान मानावे लागत आहे, किंवा रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.

नियम कडक असल्याने कृषी केंद्र चालक सीलबंद बॅग फोडून सुट्टे बियाणे देऊ शकत नाहीत. त्यातच शेतकऱ्यांची पहिली पसंती ज्या बियाण्याला असते, ते वजनाच्या गणितात बसत नसल्यास कृषी केंद्र चालक आणि शेतकरी यांच्यात वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत.

१०० टक्के अनुदानाचा हेतू शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा आहे. मात्र, या तांत्रिक अडचणीमुळे योजना असूनही शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. कृषी विभागाने आणि वरिष्ठ प्रशासनाने या समस्येची गंभीर दखल घेऊन, एकतर सुट्ट्या बियाण्यांची उपलब्धता करून द्यावी किंवा वजनाचा नियम शिथिल करून शेतकऱ्यांना पूर्ण बियाणे मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी महागाव तालुक्यातील शेतकरी वर्गातून कसून केली जात आहे. अन्यथा आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे कृषी केंद्रावर सोयाबीन बियाणे मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कमी बियाणे देऊन अपमान केल्या जातो तो तात्काळ थांबून शेतकऱ्यांना क्षेत्रफळानुसार सोयाबीन बियाणे देण्यात येवुन त्यांची चेष्टा थांबवण्यात यावी दोन दिवसात निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाणे पूर्ण वजनासह देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी अन्यथा जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करू.:- जगदीश नरवाडे (संस्थापक अध्यक्ष जन आंदोलन आधार संघर्ष समिती)

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदानित बियाणे कंपनीच्या बॅग ३० व २५किलो च्या असल्याने शेतकऱ्यांना मंजुर झालेले बियाणे देताना दुकानदारांना अडचण येत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना जेवढे बियाणे दिले त्याची रितसर ऑनलाइन नोंद पोर्टलवर करणे दुकानदारांना बंधनकारक आहे.त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांनी आपल्या मंजूर वजनांना नुसार संबंधित दुकानदारांकडून बियाणे बॅग घ्याव्यात.:- अंकुश टकले ( तालुका कृषी अधिकारी महागाव)